राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू प्रस्ताव को सीएम से मिली मंजूरी, स्वायत्त शासन विभाग में निकली भर्ती
जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक हितों में निर्णय लेते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद अब पदों की संख्या बढ़ गई है। इन पदों में बढ़ोतरी से प्रयोगशाला के कार्यों में और गुणवत्ता आएगी। न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने वाली केस रिपोर्टिंग के कार्य को गति मिलेगी। संभाग स्तर पर प्रयोगशालाएं मजबूत होंगी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू में अतिरिक्त निदेशक के 3 पद, उपनिदेशक के 6 पद एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों के 9 पद सहित कुल 18 पद सृजित किए गए हैं। कैडर रिव्यू के पश्चात निदेशक का एक पद, अतिरिक्त निदेशक के 7 पद, उपनिदेशक के 11 पद और विभिन्न खंडों के लिए सहायक निदेशक के 39 पद तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 86 पद सहित कुल 144 पद सृजित होंगे। विभाग में 144 पद स्वीकृत होने से अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।
29 अगस्त से होंगे आवेदन शुरू
स्वायत शासन विभाग में निकली भर्ती के लिए आवेदन 29 अगस्त से शुरू होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभाग की अभ्यर्थना मिल गई है। अभ्यर्थी प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए 29 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सहायक अभियंता सिविल के 41 पद, राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 14 पद और अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ के तरह से पदों पर भर्ती करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कुल 118 पदों के लिए बंपर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के जरिए होगा। आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर मूल्यांकन, स्केलिंग मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जाएगा।
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