अमेरिका में पास हुआ एक ऐसा डिफेंस बिल जो भारत के लिए मुसीबत भी और गुड न्यूज भी
अमेरिकी सीनेट ने 19 जून को 176 बिलियन डॉलर वाला एक डिफेंस बिल पास कर दिया है। इस बिल के बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में और मजबूती आ सकेगी। अमेरिका ने साल 2016 में भारत को अपने सबसे बड़े रक्षा साझीदार का दर्जा दिया था।
वॉशिगटन। अमेरिकी सीनेट ने 19 जून को 176 बिलियन डॉलर वाला एक डिफेंस बिल पास कर दिया है। इस बिल के बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में और मजबूती आ सकेगी। अमेरिका ने साल 2016 में भारत को अपने सबसे बड़े रक्षा साझीदार का दर्जा दिया था। उस समय बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विशेष आमंत्रण पर उनसे द्विपक्षीय वार्ता के लिए वॉशिंगटन गए थे। इस दर्जे के बाद भारत एडवांस्ड और कई संवेदनशील टेक्नोलॉजीज को अमेरिका से खरीदने में सक्षम हो सका था।
टर्की की तरह लग सकते हैं भारत पर प्रतिबंध
अमेरिका में मंगलवार को जो बिल पास हुआ है उसे नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट 2019 नाम दिया गया है। बिल सीनेट की ओर से 85 वोट्स से पास कर दिया गया। जबकि इसके विरोध में सिर्फ 10 ही वोट पड़े थे। सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरपर्सन जॉन मैक्केन ने कहा कि इस बिल के जरिए अमेरिका के रिफॉर्म एजेंड को आगे बढ़ाया गया है और साथ ही रक्षा विभाग को मजबूत किया गया है। इसके अलावा एक साथ मिलकर नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी को तैयार किया जाएगा। इस बिल के जरिए हालांकि भारत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल के तहत टर्की पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की गई है अगर उसने रूस से एस-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। टर्की, नाटो का सदस्य है और भारत, रूस के साथ इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर रहा है।
अभी ट्रंप की मंजूरी मिलना बाकी
बिल में भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की वकालत तो की ही गई है साथ ही बड़ी रक्षा साझेदारियों को करने का भी जिक्र किया गया है। हालांकि अभी इस बिल को कानून बनने में थोड़ा समय लगेगा। हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की ओर से बिल का एक अलग ही संस्करण पास किया गया है। अब यह देखना होगा कि सीनेट और हाउस एक ही तरह के बिल पर हामी भरते हैं या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर दोनों सदनों में अलग-अलग वोटिंग कराई जाएगी और फिर इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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