US Senate vote: वेनेजुएला मुद्दे पर ट्रंप को झटका,अमेरिकी सीनेट ने सैन्य कार्रवाई के अधिकार पर लगाई लगाम
US Senate vote Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने एक अहम प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस की मंजूरी के बिना वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने से राष्ट्रपति को रोकने के पक्ष में वोट किया है।
यह प्रस्ताव 52-47 मतों से पास हुआ, जिसमें ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के पांच सीनेटरों ने भी उनके खिलाफ मतदान कर दिया। इससे न केवल ट्रंप की विदेश नीति पर सवाल उठे हैं, बल्कि उनकी पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति भी खुलकर सामने आ गई है।
क्या है पूरा मामला?
सीनेट में लाया गया यह प्रस्ताव वेनेजुएला में संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया था। प्रस्ताव के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ युद्ध या सैन्य अभियान कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना नहीं चला सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में आगे कोई सैन्य कदम उठाना चाहता है, तो उसे पहले अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी।
यह फैसला राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के सैन्य कार्रवाई कितनी दूर तक कर सकता है।
ट्रंप की पार्टी में भी फूट
इस वोटिंग की सबसे अहम बात यह रही कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पांच सीनेटरों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। जिससे वोटिंग में ट्रंप के पक्ष में 47 वोट और उनके खिलाफ 52 वोट पड़े। इससे यह साफ हो गया है कि वेनेजुएला नीति को लेकर खुद रिपब्लिकन खेमे में भी असहमति है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति और सैन्य हस्तक्षेप के तरीकों को लेकर बढ़ती बेचैनी का संकेत है।
अभी कानून बनना बाकी
हालांकि, यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। अमेरिकी व्यवस्था के अनुसार, इसे संसद के दूसरे सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा। ट्रंप के पास इसे वीटो करने का अधिकार भी है, लेकिन सीनेट में हुई यह वोटिंग उनके लिए राजनीतिक रूप से मुश्किलें जरूर बढ़ा सकती है।
वोटिंग का क्या होगा असर?
राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, इस फैसले के कई असर हो सकते हैं-
- राष्ट्रपति ट्रंप पर घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ेगा।
- अमेरिकी सेना बिना संसद की मंजूरी के किसी भी कार्रवाई से पहले ज्यादा सतर्क रहेगी।
- रूस और चीन को यह संदेश जाएगा कि अमेरिका की सत्ता व्यवस्था के भीतर मतभेद हैं।
- ग्रीनलैंड जैसे मामलों पर यूरोप को कुछ राहत महसूस हो सकती है।
- भारत जैसे देशों के "स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी" सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिल सकती है।
वेनेजुएला पर अमेरिकी सख्ती जारी
सीनेट के इस फैसले के बावजूद अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपनी सख्ती कम नहीं की है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भी अमेरिकी सेना कैरिबियन क्षेत्र में तैनात है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ड्रग तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल जहाजों और नावों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला की ओर जा रहे एक रूसी तेल टैंकर को भी जब्त किया था, जिससे रूस और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है।
ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम नेता और मादुरो की पूर्व सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज को भी कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर उन्होंने अमेरिका की शर्तें नहीं मानीं, तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कोलंबिया और ग्रीनलैंड के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है।
तेल उद्योग पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप
ट्रंप प्रशासन का साफ कहना है कि अमेरिका लंबे समय तक वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहता है और वहां के विशाल तेल उद्योग को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहता है। हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस रणनीति में अमेरिकी सेना की भूमिका क्या होगी और भविष्य में इसे किस तरह लागू किया जाएगा। अमेरिकी सीनेट का यह फैसला ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है और क्या ट्रंप इसे वीटो करने का रास्ता चुनते हैं या नहीं।
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