यूक्रेन के बाद यूरोप के इन दो देशों पर पुतिन की निगाहें, रूस ने कहा- NATO में शामिल होने की सोचना भी मत
नई दिल्ली, 14 मार्च। यूक्रेन (Ukraine) और रूस (Russia) के बीच संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है। वहीं नाटो (NATO) को लेकर रूस के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है। अब यूरोप (Europe) के दो अन्य देशों को रूस सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव (Dmitry Medvedev) ने खुली चुनौती दे डाली है। इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने पर रूस ने कहा है अगर ये नाटो का हिस्सा बनते हैं तो रूस अपनी न्यूक्लियर फोर्स मजबूत करने के बाध्य होगा।

यूक्रेन के बाद यूरोप के इन देशों पर रूस की निगाहें
रूस किसी भी कीमत नाटो देशों को अपनी देश के सीमा के समीप आने देना नहीं चाहता। नाटो का हिस्सा बनने का सपना देख रहे यूक्रेन का बुरा हाल है। लगातार रूस की सेना के हमले यूक्रेन में जारी हैं। भारी तबाही के बीच भी यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना से मोर्चा ले रहे हैं। वहीं अब रूस की निगाहें अपने पड़ोसी दो अन्य देशों की ओर भी हैं। ये देश स्वीडन और फिनलैंड हैं। इन दोनों देशों को रूस ने खुली चुनोती दे डाली है।
स्वीडन और फिनलैंड को रूस से मिली चेतावनी
रूस सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव (Dmitry Medvedev) ने अब गुरुवार स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल के इच्छुक हैं तो रूस को परमाणु हथियारों समेत अपने बलों को मजबूत करना होगा। साथ ही रूस को बाल्टिक सागर में अपनी नौसेना और वायु सेना को मजबूती के साथ तैनात करना होगा। बता दें कि फिनलैंड की लंबी सीमा रूस से लगती है। 1300 किलोमीटर तक रूस और फिनलैंड की सीमा सटी हुई है। उन्होंने कहा आगाह किया कि बाल्टिक क्षेत्र के आसपास अगर नाटो की उपस्थिति होती है तो परमाणु शक्ति के अतिरिक्त और कोई बात नहीं हो सकती।
राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हैं मेदवेदेव
रूस सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव (Dmitry Medvedev) रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के करीबी माने जाने जाते हैं। वे साल 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष का यह बयान स्वीडन की प्रधानमंत्री सना मारिन के एक बयान के बाद आया है। जिसमें पीएम मारिन ने कहा कि स्वीडन नाटो गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अगले कुछ हफ्तों में फिनलैंड इस विषय में फैसला करेगा।












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