'सिंध भारत में आ सकता है', राजनाथ सिंह के बयान से इस्लामाबाद में हाहाकार, पाकिस्तान ने जारी किया पत्र

Updated: Monday, November 24, 2025, 13:15 [IST]

Rajnath Singh Sindh Statement: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक हालिया बयान ने पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र भले ही आज भारत में न हो, लेकिन सीमाएं बदल सकती हैं और यह क्षेत्र भारत को वापस मिल सकता है।

इस टिप्पणी से टीस महसूस करते हुए, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक आधिकारिक बयान जारी किया। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को "भ्रमपूर्ण और खतरनाक संशोधनवादी" करार दिया है। मंत्रालय ने इसे "विस्तारवादी हिंदुत्व मानसिकता" का प्रकटीकरण बताया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। यह बयानबाजी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को एक नए स्तर पर ले गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समुदाय द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र और भारत के बीच के सभ्यतागत (Civilizational) संबंध पर बात की थी। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की एक पुस्तक के हवाले से कहा कि सिंधी हिंदू, विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग, अब भी सिंध को भारत से अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं।

राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि, सीमाएं बदल सकती हैं और यह संभावना है कि सिंध क्षेत्र फिर भारत में शामिल हो सकता है। उन्होंने सांस्कृतिक पहलू पर जोर देते हुए कहा कि केवल सिंध में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे, और सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आब-ए-जमजम (सबसे पवित्र जल) से कम पवित्र नहीं है।

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पाकिस्तान ने जताई आपत्ति

पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा मंत्री के बयान को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। मंत्रालय ने अपने बयान में जोर दिया कि भारत का यह रुख राज्यों की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की मान्यता का स्पष्ट उल्लंघन है। पाकिस्तान ने भारत सरकार को अपने आंतरिक मामलों, विशेषकर कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। यह बयानबाजी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ाती है और सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मतभेद को उजागर करती है।

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