नेपाल: केपी शर्मा ओली को लगा बड़ा झटका, संसद को भंग कर राष्ट्रपति ने की मध्यावधि चुनाव की घोषणा
नेपाल: केपी शर्मा ओली को लगा बड़ा झटका, संसद को भंग कर राष्ट्रपति ने की मध्यावधि चुनाव की घोषणा
काठमांडू, 22 मई: नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच एक नया मोड़ आ गया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए नेपाल में मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मध्यावधि चुनाव के लिए तारीखों का भी ऐलान किया है। राष्ट्रपति के मुताबिक 12 और 19 नवंबर 2021 को नेपाल में निचले सदन (प्रतिनिध सभा) के लिए संसदीय चुनाव होंगे। इस बात की जानकारी नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री पद के लिए केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा के दावों को खारिज कर दिया है। केपी शर्मा ओली ने बहुमत साबित करने के लिए एक और शक्ति परीक्षण से गुजरने में अनिच्छा व्यक्त की थी। जिसके बाद नेपाल के विपक्षी दलों ने केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए शुक्रवार को बैठक की थी।
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इस बैठक में नेपाली कांग्रेस (एनसी) के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, नेपाली कांग्रेस (एनसी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर) और जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव, सत्तारूढ़ सीपीएन-यूएमएल के वरिष्ठ नेता माधव कुमार भी शामिल हुए थे।
नेपाली कांग्रेस (एनसी) के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के आवास पर विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही है। नेपाली कांग्रेस (एनसी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर) और जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव नीत धड़े के शीर्ष नेता बैठक में भाग ले रहे हैं।
गुरुवार (20 मई) को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश की राजनीतिक दलों से नई सरकार बनाने का दावा पेश करने को कहा था। प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने राजनीतिक दलों को नई सरकार के लिए दावा पेश करने के लिए शुक्रवार (21 मई) की शाम 5 बजे तक की समय-सीमा तय की थी।
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने नई सरकार बनाने का रास्ता साफ करने का फैसला किया है। पीएम केपी शर्मा ओली को लगता है कि हालात अब भी 10 मई जैसे ही हैं। केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गये थे। इसलिए केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना था।
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