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मलेशिया में नहीं रुक पाएंगे इजराइली जहाज, गाजा पर बमबारी के खिलाफ इस्लामिक देश का बड़ा एक्शन

मलेशिया ने गाजा में इजराइली बमबारी के खिलाफ इजराइल के झंडे वाले सभी मालवाहक जहाजों को अपने बंदरगाहों पर उतरने से रोक दिया है। इसके साथ ही मलेशियाई सरकार ने इजराइल जाने वाले जहाजों पर भी अपने बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि इजराइल-हमास युद्ध में इजराइल की क्रूर कार्रवाई के खिलाफ यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जारी क्रूरता का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रतिबंध इजराइल द्वारा मानवीय सिद्धांतों की अवहेलना और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने के बाद लगाया गया है।

Malaysia bans Israel-flagged ships

उन्होंने एक बयान में कहा, कि मलेशिया ने इजराइल जाने वाले किसी भी जहाज पर मलेशियाई बंदरगाहों पर माल लोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध भी तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

मलेशिया के इस प्रतिबंध के दायरे में इजराइल की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ZIM भी आएगी। ZIM के जहाजों को 2002 से सरकार द्वारा मलेशिया में डॉक करने की अनुमति दी गई थी। ZIM दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंटेनर कंपनी है।

आपको बता दें कि अक्टूबर में गाजा पर इजरायली हमले की शुरुआत के बाद से मलेशिया में फिलिस्तीन के समर्थन में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नियमित रहे हैं। मुस्लिम बहुल देश मलेशिया का फिलिस्तीनी लोगों की वकालत करने का इतिहास रहा है।

मलेशिया, जहां लगभग 60 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखता है और इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान की वकालत करता है।

मलेशिया अपने नागरिकों को इजराइल में प्रवेश करने के लिए अपने पासपोर्ट का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। इसके साथ ही मलेशिया में इजराइलियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मलयेशिया के पासपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा होता है, 'इजराइल को छोड़कर सभी देशों के लिए मान्य'।

मलाया विश्वविद्यालय के विदेश नीति और सुरक्षा रणनीतिकार कोलिन्स चोंग यू कीट ने कहा कि शिपिंग प्रतिबंध इजराइल के खिलाफ मलेशिया के विरोधी रुख के रूप में आया है। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया, युद्ध के ख़िलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था और इजराइल के कार्यों की निंदा में बढ़ोतरी हो रही थी। इजराइली जहाजों पर प्रतिबंध इस मुद्दे पर मलेशिया के अटल रुख के संदेश के रूप में उठाया गया एक और अपेक्षित कदम है।

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