डिजिटल प्लेटफॉर्म, कारोबार का विस्तार, एनर्जी... भारत और UAE में किए गये 10 ऐतिहासिक समझौते, समझें फायदे
India-UAE Agreements: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 10 बड़े समझौते किए गये हैं।
दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहन देने, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली व्यापार, यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के इंटरलिंकिंग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर एक अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौते पर भी बात की गई है।
मंगलवार दोपहर अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बैठक से पहले अपने प्रारंभिक भाषण में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को कई बार अपना "भाई" कहकर संबोधित किया और कहा, "जब भी मैं यहां आया हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूं और मैं अपने परिवार के साथ हूं।"
7 महीने में पांचवीं बार मुलाकात
पिछले सात महीनों में दोनों नेता पांच बार मिल चुके हैं और पदभार संभालने के बाद से यह प्रधानमंत्री मोदी की सातवीं संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा है। आमने-सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा, कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की है।
वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कि "मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। भारत-यूएई की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे देशों के लोगों को काफी फायदा हो रहा है।"
अपने बयान में, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कि "उन्होंने व्यापार और निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे, फिनटेक, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का स्वागत किया। चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल रहे।"
बयान में कहा गया है, कि "दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए, जो "दोनों देशों में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रवर्तक" होगी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं।"
पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को बताया, कि "द्विपक्षीय निवेश संधि का दीर्घकालिक प्रभाव होगा और जी20 देश भी देखेंगे, कि भारत और यूएई इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"
भारत और यूएई के बीच 10 समझौते
अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक, भारत में संयुक्त अरब अमीरात का निवेश लगभग 20 से 21 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर एफडीआई के रूप में है, जबकि बाकी पोर्टफोलियो निवेश है।
2022-2023 में यूएई भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक था। इसने भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 75 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA), यूएई का प्रमुख संप्रभु धन कोष और दुनिया के सबसे बड़े फंडों में से एक, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड (NIIF) में 1 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के माध्यम से NIIF मास्टर फंड में एक एंकर इन्वेस्टर है।
दोनों पक्षों ने 'भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे' (आईएमईसी) पर एक अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कि यह पिछली समझ और सहयोग को आगे बढ़ाएगा और भारत-यूएई सहयोग को बढ़ावा देगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाएगा। आईएमईसी की घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर की गई थी। पीएम मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को आईएमईसी को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा, इसका "दीर्घकालिक प्रभाव" होगा।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म - यूपीआई (भारत) और एएएनआई (यूएई) को आपस में जोड़ने पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किए। बयान में कहा गया, कि "इससे दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेनदेन की सुविधा मिलेगी। यह पिछले साल जुलाई में पीएम की अबू धाबी यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित इंटरलिंकिंग पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम पर एमओयू का अनुसरण करता है।"
उन्होंने घरेलू डेबिट/क्रेडिट कार्ड - रुपे (भारत) को जयवान (यूएई) के साथ जोड़ने पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह "वित्तीय क्षेत्र में सहयोग के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है... (और) पूरे संयुक्त अरब अमीरात में RuPay की सार्वभौमिक स्वीकृति को बढ़ाएगा।"
मोदी ने यूएई के घरेलू कार्ड जयवान के लॉन्च पर एमबीजेड को बधाई दी, जो डिजिटल रूपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्टैक पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेताओं ने जयवान कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन को देखा।
इसके अलावा, भारत और यूएई ऊर्जा पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो एक विद्युत इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन है, जो "ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलता है।"
इस मौके पर नेताओं ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, "उन्होंने इस बात की सराहना की, कि संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल और एलपीजी के सबसे बड़े स्रोतों में से एक होने के अलावा, भारत अब एलएनजी के लिए दीर्घकालिक अनुबंध में प्रवेश कर रहा है।"
उन्होंने डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। बयान में कहा गया है, "यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश सहयोग सहित व्यापक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा और तकनीकी ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।"
संस्कृति के मोर्चे पर, दोनों पक्षों ने "दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग प्रोटोकॉल" पर हस्ताक्षर किए, जो अभिलेखीय सामग्री की बहाली और संरक्षण सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को आकार देगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, कि विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन "गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर का समर्थन करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देगा।"
पीएम मोदी की यात्रा से पहले, राइट्स लिमिटेड ने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के निर्माण और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के साथ और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पीएम मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को "अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के निर्माण के लिए जमीन देने में उनके व्यक्तिगत समर्थन और दयालुता" के लिए धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा, "मेरी पहली मुलाकात में, जब मैंने इस प्रस्तावित मंदिर का जिक्र किया, तो आपने तुरंत कहा था, कि आप एक जगह (यूएई के नक्शे में) उंगली रख सकते हैं, और जमीन दे दी जाएगी।"
विदेश मंत्रालय ने कहा, कि दोनों पक्षों ने कहा कि बीएपीएस मंदिर यूएई-भारत मित्रता, गहरे सांस्कृतिक संबंधों और सद्भाव, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए यूएई की वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
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