आम हों या खास, फ्रांस में छोटी दूरी की यात्रा करने के लिए अब नहीं कर पाएंगे हवाई सेवा का इस्तेमाल

फ्रांस में सरकार ने कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए छोटी दूरी के लिए घरेलू विमानों के उड़ान पर रोक लगा दिया है। सरकार के इस फैसले से विमान उद्योग परेशान हो गया है।

Updated: Wednesday, May 24, 2023, 16:29 [IST]

फ्रांस में मैक्रों सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक नया फैसला लिया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। देश में मंगलवार से छोटी दूरी की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है।

सरकार ने ऐसा कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया है। इसके लिए मंगलवार से औपचारिक तौर पर छोटी दूरी के लिए घरेलू विमानों के उड़ान पर रोक लगा दिया है। सरकार के इस कदम के बाद विमान उद्योग में खलबली मच गई है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन यात्रा में ट्रेन से यात्रा करने में ढाई घंटे से कम समय लगता है, उन यात्राओं को अब फ्लाइट से नहीं किया जा सकेगा। फ्रांस के परिवहन मंत्री क्लेमेंट ब्यून ने इस फैसले को लोगों के हित में बताया है।

ब्यून ने कहा, 'ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की नीति में यह एक जरूरी कदम है। जब हम अपनी जीवनशैली को डीकार्बोनाइज करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो हम बड़े शहरों के बीच विमान के उपयोग को कैसे सही ठहरा सकते हैं।

नए नियमों के मुताबिक रूट पर ट्रेन की कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए। ताकि यात्रियों को हवाई सेवा की कमी महसूस न हो। नए कानून में इसका ध्यान रखा गया है कि छोटी यात्रा करने वाले यात्रियों को उसी रूट पर 8 घंटे बाद दोबारा ट्रेन मिल सके, जिससे वह वापस आ सकें।

इतना ही नहीं फ्रांस सरकार देश में छोटी यात्राओं के लिए प्राइवेट जेट के इस्तेमाल पर भी नकेल करने की कोशिश कर रही है। यूरोपियन फेडरेशन फॉर क्लीन ट्रांसपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, कमर्शियल उड़ानों की तुलना में एक जेट प्रति व्यक्ति 14 गुना अधिक प्रदूषण करता है।

इससे पहले फ्रांसीसी उपभोक्ता समूह UFC-Que Choisir ने सांसदों से चार घंटे की सीमा को बरकरार रखने का आह्वान किया था। इसके मुताबिक आम ट्रेनों की तुलना में विमान प्रति व्यक्ति 77 गुना अधिक प्रदूषण फैलाता है।

विमानों के एक समूह एयरलाइंस फॉर यूरोप के अंतरिम प्रमुख लॉरेंट डोनसेल ने इसे लेकर विरोध जताया है। उन्होंने एएफपी से कहा कि कार्बन की रोकथाम के लिए सरकार के इस फैसले से न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। सरकार को प्रतिबंध के बजाए कोई ठोस और वास्तविक समाधान करना चाहिए।