भारत के साथ संबंध खराब करने पर तुला कनाडा, साइबर खतरों की सूची में शामिल किया नाम

कनाडा ने पहली बार भारत को साइबर खतरे के विरोधी के रूप में पहचाना है, जिससे राज्य द्वारा प्रायोजित अभिनेताओं द्वारा संभावित जासूसी गतिविधियों का सुझाव मिलता है। यह विकास राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन 2025-2026 (NCTA 2025-2026) रिपोर्ट का हिस्सा है, जो भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के बाद पांचवें स्थान पर रखता है। यह रिपोर्ट 30 अक्टूबर को कनाडा के साइबर सुरक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई थी।

यह आकलन कनाडा और भारत के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बीच आया है। कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून 2023 में कनाडाई सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का दावा करने के बाद तनाव बढ़ गया। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया। NCTA रिपोर्ट कनाडा को राज्य विरोधियों से साइबर खतरों पर प्रकाश डालती है, इस संदर्भ में भारत का पहला उल्लेख करती है।

साइबर खतरे और जासूसी

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय राज्य द्वारा प्रायोजित साइबर अभिनेता संभवतः जासूसी उद्देश्यों के लिए कनाडा के सरकारी नेटवर्क को निशाना बनाते हैं। यह नोट करता है कि भारत का नेतृत्व आतंकवाद विरोधी और वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देने सहित राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक आधुनिकीकृत साइबर कार्यक्रम विकसित करने का लक्ष्य रखता है। रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि भारत अपने संचालन को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक साइबर विक्रेताओं का उपयोग कर सकता है।

द्विपक्षीय संबंधों पर असर

आकलन में दावा किया गया है कि कनाडा और भारत के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय संबंध कनाडा के खिलाफ भारतीय राज्य द्वारा प्रायोजित साइबर गतिविधियों को चला सकते हैं। संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान (CSE) और पांच आंखों गठबंधन के भीतर इसके साझेदार इन खतरों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। NCTA 2025-2026 कनाडा के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों का संचालन करने वाले राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

बढ़ रहा साइबर खतरा

NCTA 2025-2026 का उद्देश्य कनाडाई जनता को वर्तमान साइबर खतरों के बारे में सूचित करना है और वे अगले दो वर्षों में कैसे विकसित हो सकते हैं। जबकि 2018, 2020 और 2023-24 में पिछले आकलनों में भारत का उल्लेख नहीं किया गया था। ताजा रिपोर्ट में इसे अन्य प्रमुख राज्य विरोधियों के साथ शामिल किया गया है।