MP Assembly Election के लिए इंदौर में EVM का प्रथम रेण्डमाइजेशन, मीडिया कार्यशाला भी संपन्न
इंदौर जिले में सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिये ईव्हीएम का प्रथम रेण्डमाइजेशन किया गया। यह रेण्डमाइजेशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में हुआ।
इस रेण्डमाइजेशन के पश्चात जिले में सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिये कुल 2486 मतदान केन्द्रों पर रिजर्व सहित 2878 बीयू, 2878 सीयू तथा 3128 वीवीपेट का आवंटन किया गया। आवंटन के पश्चात उक्त सामग्री विधानसभा क्षेत्रवार स्ट्रॉग रूम में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखी जायेगी।

मीडिया कार्यशाला संपन्न हुई
पेड न्यूज़ और प्री सर्टिफिकेशन के संदर्भ में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशाप में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिनेमा घर और FM रेडियो के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्हें पेड़ न्यूज़ और विज्ञापनों के सर्टिफिकेशन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई।
शिकायतों का निराकरण होगा
इंदौर जिले में विधानसभा निर्वाचन के दौरान प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिये कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम में विगत 10 अक्टूबर से लेकर अभी तक कुल 69 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 62 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। शेष सात शिकायतों के निराकरण की कार्रवाई जारी है। इनमें ऑनलाइन सी-विजिल एप के माध्यम से प्राप्त 47 शिकायतों में से 46 का निराकरण हो गया है। ऑफलाइन प्राप्त 22 शिकायतों में से 16 शिकायतें निराकृत हो चुकी है। शेष शिकायतों के निराकरण की कार्रवाई जारी है।
मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इंदौर जिले में मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से निर्वाचन के दौरान इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, समाचारों और पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखी जा रही हैं। इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के लिये पूर्व अनुमति लेना होगी। प्रिंट मीडिया के संबंध में मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले तक की अवधि में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिये पूर्व अनुमति ली जाना होगी।
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