Indore news: बिना सूचना निगम अधिकारियों ने तोड़ा निर्माणाधीन मंदिर, महापौर ने दिए कार्रवाई के निर्देश
इंदौर में उस वक्त बड़ा विवाद हो गया, जब भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम की टीम ने निर्माणाधीन मंदिर ध्वस्त कर दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सूर्यदेव नगर में उस वक्त बड़ा विवाद हो गया, जब भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम की टीम ने निर्माणाधीन मंदिर ध्वस्त कर दिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही की नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई से पहले रहवासी और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की, वहीं इस घटनाक्रम से एमआईसी मेंबर अभिषेक बबलू शर्मा नाराज हो गए, जहां उन्होंने अधिकारियों को हटाने की मांग की है। उधर, रहवासी और जनप्रतिनिधियों के गुस्से को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
कुछ ऐसा है पूरा मामला
मामला सूर्यदेव नगर का है, जहां एक गार्डन में रहवासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन अचानक नगर निगम के अधिकारी भारी पुलिस बल लेकर पहुंचे और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। वहीं जब इस बात की सूचना एमआईसी मेंबर अभिषेक बबलू शर्मा को लगी तो शर्मा मौके पर पहुंचे, और कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। कार्रवाई से नाराज एमआईसी मेंबर अभिषेक बबलू शर्मा ने अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुलमिलाकर, देका जाए तो इंदौर के सूर्यदेव नगर में उस वक्त बड़ा विवाद हो गया जब भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम की टीम ने निर्माणाधीन मंदिर ध्वस्त कर दिया, चौंकाने वाली बात तो ये रही की नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई से पहले जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की है।
महापौर ने अधिकारियों को हटाया
इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने रिमूवल अमले को फटकार लगाते हुए भवन अधिकारी और अब भवन निरीक्षक पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर, घटनाक्रम की जानकारी लगते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की मौके पर पहुंच गए। वहीं घटनाक्रम के आसपास विवाद की संभावना को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जनसुनवाई में शिकायत के बाद मनमाने तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जनप्रतिनिधियों ने इस तरह की कार्रवाई को सरकार को बदनाम करने की साजिश भी बताया।
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