ग्रीनपीस का कहना है कि 77% महिलाएं शाम के बाद दिल्ली की बसों में असुरक्षित महसूस करती हैं।

दिल्ली में 75 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अंधेरे में बसों में यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, यह बात तब भी है जब शहर की मुफ्त यात्रा योजना के तहत महिलाओं को दिए गए 100 करोड़ पिंक टिकटों ने एक मील का पत्थर हासिल किया है। यह निष्कर्ष ग्रीनपीस इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट "राइडिंग द जस्टिस रूट" का हिस्सा है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 75 प्रतिशत सर्वेक्षण में शामिल महिलाओं को पिंक टिकट योजना के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय बचत हुई है। कई महिलाओं ने इन बचतों को घरेलू जरूरतों, आपात स्थितियों और स्वास्थ्य सेवा के लिए पुनर्निर्देशित किया है। अक्टूबर 2019 में इस योजना के शुरू होने के बाद से, 25 प्रतिशत महिलाओं ने सार्वजनिक बसों का उपयोग बढ़ाया है, जिसमें पहले बसों से बचने वाली अधिक महिलाएं नियमित सवार हो गई हैं।

सुरक्षा चिंताएँ बनी हुई हैं

इन सकारात्मक परिणामों के बावजूद, सुरक्षा एक दबाव का मुद्दा बनी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि 77 प्रतिशत महिलाएं अंधेरे में बसों में असुरक्षित महसूस करती हैं, खराब रोशनी और कम बसों के समय को प्रमुख चिंता के रूप में उजागर करती हैं। इसके अतिरिक्त, कई महिलाओं ने भीड़भाड़ वाली बसों में विशेष रूप से उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना दी है।

योजना के विवरण और भविष्य की सिफारिशें

पिंक टिकट योजना महिलाओं को दिल्ली की सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देती है, हालांकि उनके पास अपनी पसंद के अनुसार टिकट खरीदने का विकल्प है। ग्रीनपीस इंडिया के अभियानकर्ता आकिज़ फारूक ने कहा कि जबकि इस योजना ने दिल्ली में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को खोल दिया है, आगे सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने बस बेड़े का विस्तार, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और सभी के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुलभ बनाने के लिए अच्छी तरह से जुड़ी सेवाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ

रिपोर्ट में यह भी ध्यान दिया गया है कि 100 करोड़ पिंक टिकटों के मील के पत्थर तक पहुंचने से न केवल महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को समर्थन मिला है, बल्कि निजी वाहनों पर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी योगदान दिया है। ग्रीनपीस इंडिया महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पूरे देश में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन को अपनाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में सुधार की वकालत करता है, ताकि पूरे भारत में सुरक्षित और अधिक टिकाऊ शहर बनाए जा सकें।