Women Reservation Bill 2026: लोकसभा में क्यों अटक गया 33% महिला आरक्षण का सपना? बार-बार कैसे रोका गया?

Updated: Sunday, April 19, 2026, 21:10 [IST]

Women Reservation Bill 2026: 17 अप्रैल 2026 की देर रात लोकसभा की कार्यवाही एक ऐतिहासिक मौके की उम्मीद लेकर शुरू हुई थी। देश की महिलाएं दशकों से जिस राजनीतिक समानता का इंतजार कर रही थीं, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम उठने वाला था। लेकिन जब मतदान समाप्त हुआ, तो वह रात एक और अस्वीकृति और टालमटोल की मिसाल बनकर रह गई।

सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किए थे। इनका मकसद साफ था कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 815 करना, 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन करना और 2029 से बिना किसी मौजदा सांसद की सीट छीने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देना।

यह प्रस्ताव उन सभी पुरानी आपत्तियों का जवाब था जिनके कारण महिला आरक्षण विधेयक पिछले 30 साल से अटका पड़ा था। अधिक सीटों का प्रावधान सुनिश्चित करता कि महिलाओं के आने से किसी पुरुष सांसद को अपनी सीट नहीं छोड़नी पड़े। फिर भी विधेयक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। 298 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया, जबकि 230 ने विरोध में। आवश्यक 352 वोट नहीं मिले। सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा। जो मील का पत्थर बन सकता था, वह एक और विराम बन गया।

महिला आरक्षण का 30 साल पुराना सिलसिला

यह पहली बार नहीं है जब महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को रोका गया है।

1996: एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने विधेयक पेश किया। इसे संसदीय समिति को भेजा गया, लेकिन सरकार गिर गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
1998-2003: अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने चार बार गंभीर प्रयास किए। हर बार विरोध मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से आया। दोनों दलों का एक ही तर्क था कि 'पहले ओबीसी कोटा, महिलाओं का इंतजार बाद में हो सकता है।'
1998 का काला अध्याय: आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव ने सदन में महिला आरक्षण विधेयक को जबरदस्ती छीनकर फाड़ दिया। यह लोकतांत्रिक विरोध नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति खुली अवमानना थी।
2004-2014: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। 2010 में राज्यसभा ने विधेयक पास भी कर दिया और इसे 'ऐतिहासिक' बताया गया। लेकिन लोकसभा में यह विधेयक कभी पेश ही नहीं किया गया। चार साल तक बहुमत होने के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई। उस समय मुलायम सिंह यादव ने महिला सांसदों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साधे रही।

कांग्रेस का विरोधाभास

कांग्रेस आज खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा समर्थक बताती है, लेकिन उसका इतिहास अलग कहानी कहता है।

शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रूढ़िवादी दबाव में पलट दिया गया। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को न्याय से वंचित रखा गया। वहीं, तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, जिससे लाखों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिली।

17 अप्रैल 2026 को भी वही पुराना पैटर्न दोहराया गया। सरकार ने परिसीमन के जरिए सभी पुरानी आपत्तियों का समाधान निकाला, लेकिन विपक्ष ने क्षेत्रीय संतुलन और उत्तर-दक्षिण विभाजन का मुद्दा उठाकर विरोध किया। एक राष्ट्रीय मुद्दे को फिर से क्षेत्रीय राजनीति में बदल दिया गया।

जमीनी स्तर पर महिलाएं आगे, लेकिन संसद में पीछे

देश के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण पहले से ही मिला हुआ है। 20 से ज्यादा राज्यों में पंचायतों की लगभग आधी सीटें महिलाओं के पास हैं। सैकड़ों महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं। वे बजट संभाल रही हैं, विकास योजनाएं चला रही हैं और साबित कर रही हैं कि महिलाएं नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

लेकिन जैसे ही बात संसद और विधानसभाओं की आती है कि जहां असली नीति-निर्माण और सत्ता होती है, विरोध शुरू हो जाता है। जमीनी स्तर पर आरक्षण स्वीकार है क्योंकि वहां सत्ता का असली केंद्र नहीं है। लेकिन संसद में एक तिहाई सीटों का बंटवारा स्थापित राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देता है। यही कारण है कि बार-बार टालमटोल होता रहा है।

पिछले 12 सालों में महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण

2014 से पहले करोड़ों महिलाओं के पास शौचालय नहीं था, स्वच्छ ईंधन नहीं था, पक्का घर नहीं था और बैंक अकाउंट तक नहीं था। पिछले दशक में स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाते और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव लाए।

यह सामाजिक सशक्तिकरण था। अब अगला चरण राजनीतिक सशक्तिकरण का होना चाहिए था - घर से संसद तक। लेकिन 17 अप्रैल को वह कदम एक बार फिर रुक गया।

इंतजार अब और लंबा नहीं चलेगा

आपकी दादी ने इंतजार किया, आपकी मां ने उम्मीद लगाई और आज आपकी बेटियां अभी भी इंतजार कर रही हैं। लेकिन यह इंतजार अब सिर्फ राजनीतिक दलों की मर्जी पर नहीं टिकेगा।

भारत की महिलाएं अब किसी की अनुमति का इंतजार नहीं कर रही हैं। वे पहले से ही गांव-शहर, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। 17 अप्रैल 2026 की घटना ने साफ कर दिया कि कौन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता है और कौन अभी भी सत्ता साझा करने से हिचकिचा रहा है।

यह विधेयक की विफलता नहीं, बल्कि एक पुरानी राजनीतिक मानसिकता की असफलता है। जब अगली बार यह मुद्दा उठेगा, तो फैसला केवल सदन की संख्या बल से नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं की सामूहिक आवाज से होगा - जो अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं।