Winter Session: लोकसभा में डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन के लिए पेश होगा विधेयक, जानें संसद के पूरे दिन का शेड्यूल

Updated: Friday, December 17, 2021, 9:29 [IST]

नई दिल्ली, 17 दिसंबर: शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में आज (शुक्रवार) को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन के लिए विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में आज वाणिज्यिक या अन्यथा विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता करेंगे। इधर लखीमपुर-खीरी कांड को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा संसद में हंगामा जारी है। हालांकि केंद्र यह कह रहा है कि मामला विचाराधीन है और अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बीच विपक्ष ने भी राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की अपनी मांग जारी रखी।

जानें लोकसभा में क्या-क्या होगा?

-केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खेल में डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन के लिए और डोपिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।

- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी है।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट( 1949), कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट (1959) और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति मांगने वाली हैं।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और उसमें से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी।

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

राज्यसभा में आज क्या-क्या होगा?

-केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, वाणिज्यिक या अन्यथा विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगे।

- सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा समान नागरिक संहिता की तैयारी और भारत के पूरे क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति के गठन और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों पर बोलेंगे।

- प्रो. मनोज कुमार झा सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में पेश करने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए अनुमति मांगेंगे।