'रिटायरमेंट के बाद कोई भी अपने जन्मतिथि में बदलाव नहीं कर सकता', किस मामले में हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी दर्ज जन्मतिथि में कोई बदलाव नहीं कर सकते। यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े मामले में आया है जो 1983 से 2006 में अपनी रिटायरमेंट तक पल्प ड्राइंग प्रोसेसर निर्माण इकाई में काम करता रहा।
नौकरी पर रखे जाने के समय, उस व्यक्ति ने मौखिक रूप से अपनी जन्मतिथि 30 मार्च, 1952 बताई थी, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। नियोक्ता ने भविष्य निधि विवरण और स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जन्मतिथि 10 मार्च 1948 दर्ज की। नतीजतन वह 2006 में 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो गया।
कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद का दावा
रिटायरमेंट होने के बाद, उस व्यक्ति ने 30 मार्च 1952 को अपनी वास्तविक जन्म तिथि के रूप में दर्शाने वाला जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया। फिर उसने 2010 तक बहाली या लाभ का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि उसे चार साल बाद रिटायर होना चाहिए था। नियोक्ता ने इस अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दर्ज की गई तारीख सटीक थी और उसने बिना किसी आपत्ति के अपने रिटायरमेंट लाभ पहले ही स्वीकार कर लिए थे।
व्यक्ति ने पहले अपना मामला श्रम न्यायालय में ले जाया, जहां उसे खारिज कर दिया। फिर उसने हाई कोर्ट में अपील की। न्यायमूर्ति एमजीएस कमल ने कहा कि व्यक्ति ने रिटायर होने के दो साल बाद अपनी जन्मतिथि पर सवाल उठाया, जिससे उसके दावे पर संदेह पैदा होता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार रिटायरमेंट के बाद जन्मतिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता, यदि पहले इसे सही करने का अवसर था, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया गया। न्यायालय ने पाया कि भविष्य निधि में दर्ज जन्मतिथि व्यक्ति के स्कूल रिकॉर्ड से मेल खाती है और इसलिए यह अंतिम है।
चूँकि उस व्यक्ति ने उस समय अपनी रिटायरमेंट पर कोई विवाद नहीं किया था और अपने लाभों को स्वीकार किया था, इसलिए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उसका दावा अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास था। याचिका को एक स्पष्ट कथन के साथ खारिज कर दिया गया: कोई कर्मचारी काफी समय बीत जाने के बाद, विशेष रूप से रिटायरमेंट के बाद, अपनी जन्मतिथि बदलने की मांग नहीं कर सकता।
यह निर्णय रोजगार के दौरान और रिटायरमेंट से पहले जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि रिटायरमेंट लाभ स्वीकार किए जाने के बाद ऐसे परिवर्तनों के लिए कानूनी रास्ते सीमित हैं।
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