WhatsApp ने सरकार के आरोपों पर दिया जवाब, कहा- प्राइवेसी हमारी प्राथमिकता, मैसेज रहेगा गोपनीय
नई दिल्ली, 3 जून: मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। इस बीच गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा पेश किया। जिसमें व्हाट्सएप पर अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप अपने यूजर्स को प्राइवेसी संबंधित जो नोटिफिकेशन बार-बार भेज रहा, उसको लेकर भी केंद्र ने आपत्ति जताई है। हालांकि अब मैसेजिंग ऐप ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है।
Recommended Video
व्हाट्सएप ने कहा कि कंपनी पहले ही भारत सरकार को जवाब दे चुकी है, लेकिन हम दोबारा से इस बात को दोहराते हैं कि यूजर्स की प्राइवेसी ही व्हाट्सएप की प्राथमिकता है। हालिया अपडेट लोगों के व्यक्तिगत संदेशों की गोपनीयता को नहीं बदलता है, बल्कि वो इस बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है कि लोग व्यवसायों को लेकर कैसी बातचीत कर सकते हैं। कंपनी ने आगे कहा कि आने वाले हफ्तों में हम व्हाट्सएप की कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेंगे।
वहीं हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में व्हाट्सएप ने साफ किया कि उसका कोई भी डेटा फेसबुक के साथ साझा नहीं किया जा रहा है, बल्कि हर यूजर का पर्सनल मैसेज सिक्योर रखा जाता है। अभी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर यूजर्स को विचार करने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। उसने वादा किया कि वो अपने यूजर्स के प्रति वफदार है।
Fact Check:क्या सरकार रिकॉर्ड कर रही है आपकी WhatsApp कॉल-मैसेज, 3 रेड टिक का क्या है मतलब, जानें सच
15
देशों
में
पॉलिसी
लागू
आपको
बता
दें
कि
व्हाट्सएप
की
नई
पॉलिसी
भारत
समेत
15
देशों
में
लागू
हो
गई
है।
सरकार
का
आरोप
है
कि
व्हाट्सएप
चालाकी
दिखाते
हुए
बिल
के
कानून
बनने
से
पहले
ही
पॉलिसी
को
यूजर्स
से
एक्सेप्ट
करवा
ले
रहा
है।