बिहार में LPG, PNG और पेट्रोल-डीजल आपूर्ति की समीक्षा, मुख्य सचिव ने दिए अहम निर्देश

पटना में आठवीं सीएमजी बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की, ने एलपीजी, पीएनजी और पेट्रोल-डीजल आपूर्ति की स्थिरता, 38 जिलों में से 21 तक पीएनजी नेटवर्क का विस्तार, और एलपीजी की हेराफेरी को रोकने के उपायों की समीक्षा की। कार्यों में दूरसंचार टावरों के लिए डीजल सुनिश्चित करना, श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर और लंबित पीएनजी आवेदनों का तेजी से निपटान शामिल है।

2026। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की आठवीं बैठक मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में रसोई गैस (LPG), पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था तथा बुनियादी ढांचे की विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और तेल कंपनियों को आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा आम जनता को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी टेलीकॉम टावरों और चल रही आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास कार्यों और संचार सेवाओं पर कोई प्रभाव न पड़े।

श्रमिकों के लिए 5 किलो के FTL सिलेंडर की अनुमति

निर्माण और अनुबंध आधारित कार्यों में लगे श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 किलोग्राम के FTL गैस सिलेंडरों के वितरण की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य में आपूर्ति व्यवस्था सामान्य

समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर कोई गंभीर या आपात स्थिति नहीं है। आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।

PNG नेटवर्क विस्तार में तेजी

21 जिले गैस नेटवर्क से जुड़े बैठक में बताया गया कि बिहार के 38 जिलों में से 21 जिले अब पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। दरभंगा हाल ही में गैस नेटवर्क से जुड़ने वाला नवीनतम जिला बना है। 1.19 लाख घरेलू कनेक्शन सक्रिय 1 जून 2026 तक राज्य में कुल 1.19 लाख घरेलू PNG कनेक्शन सक्रिय किए जा चुके हैं। केवल मई 2026 में ही 10,623 नए कनेक्शन जोड़े गए। औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ सारण जिले के बेला स्थित भारतीय रेल के रेल व्हील प्लांट में PNG आपूर्ति सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में गैस उपयोग को बढ़ावा मिला है।

LPG कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान

राज्य सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध उपयोग रोकने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक राज्यभर में 68,935 निरीक्षण किए जा चुके हैं। इस दौरान:

* 2,348 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए।
* आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के तहत 40 मामले दर्ज किए गए।
* कुल 155 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गईं।

पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पर्याप्त

बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी 3,590 पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। 1 जून 2026 की सुबह तक उपलब्ध स्टॉक के अनुसार राज्य में 3.5 से 4.5 दिनों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। तेल कंपनियों के टर्मिनलों पर भी पर्याप्त भंडारण क्षमता मौजूद है।

लंबित PNG आवेदनों के शीघ्र निपटारे के निर्देश

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए कि लगभग 32,849 लंबित PNG आवेदनों का जल्द निपटारा किया जाए। इसके लिए अतिरिक्त जनशक्ति और ठेकेदारों की नियुक्ति कर कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने दरभंगा और सीवान जैसे जिलों में भूमि विवाद या प्रशासनिक कारणों से रुके PNG कार्यों को जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द पूरा करने को कहा।

शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर

मुख्य सचिव ने घरेलू LPG सिलेंडरों की डिलीवरी में लंबित मामलों को कम करने और कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों का प्रतिदिन समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और गैस आपूर्ति से जुड़ी सेवाएं आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए इनकी निगरानी और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।