Section 150 Explainer: क्या है धारा 150? जो लेगी राजद्रोह कानून की जगह, आसान भाषा में समझें यहां

What is Section 150: केंद्र सरकार ने आज संसद में औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को खत्म करने का फैसला लिया है और इसे धारा 150 से बदलने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा क‍ि अंग्रेजों द्वारा गुलामी की निशानी से भरे हुए लाए गए कानूनों को हम हटा रहे हैं और दंड देने वाले नहीं, बल्कि न्याय दिलाने वाले कानून हम ला रहे हैं। ये नए कानून संसद की गृह मामलों की स्‍टैंड‍िंग कमेटी को भेजा जाएगा। जल्द ही इसे संसद से पास कराया जाएगा।

बता दें कि जून में विधि आयोग ने राजद्रोह कानून का पुरजोर समर्थन किया था और कहा था कि इसके उपयोग की परिस्थितियों से जुड़े बदलावों के साथ इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को निरस्त करना "भारत में मौजूद भयावह जमीनी हकीकतों से आंखें मूंद लेना होगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे खत्म कर धारा 150 से बदलने का फैसला किया है। नीचे पढ़ें क्या है धारा 150...

क्या है धारा 150
राजद्रोह को हटाकर कुछ बदलावों के साथ धारा 150 के तहत प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। प्रस्तावित धारा 150 में राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है। धारा 150 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी को पैसे देकर विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या सरकार के खिलाफ साजिश रचने का काम करता है तो उसमें तीन साल से लेकर आजीवन सजा का प्रावधान होगा।

English summary

The Government of India is going to bring a provision to bring Section 150 by abolishing the sedition law. Let us tell you that the Law Commission had said in its report that repealing Section 124A of the Indian Penal Code would be to turn a blind eye to the horrific ground realities present in India.