Bengal Election Twist: ‘I-PAC बंद' की खबर पर TMC का पलटवार, क्या है अंदर की सियासत? दीदी vs मोदी की जुबानी जंग

Updated: Sunday, April 19, 2026, 15:17 [IST]

West Bengal Election 2026 Twist: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बीच एक नई सियासी बहस छिड़ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच 'महिला आरक्षण' को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC को लेकर उड़ रही अफवाहों ने हलचल तेज कर दी है।

टीएमसी ने साफ कर दिया है कि I-PAC के काम रोकने की खबरें पूरी तरह गलत और भ्रमाक हैं। असल में दावा किया जा रहा था कि I-PAC ने राज्य में अपने ऑपरेशन 20 दिनों के लिए रोक दिए हैं। आइए इस सियासी घमासान के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं।

I-PAC का काम बंद? TMC ने अफवाहों पर लगाया 'ब्रेक' (I-PAC Operations)

पिछले कुछ दिनों से मीडिया में यह खबरें चल रही थीं कि I-PAC ने बंगाल में अपना कामकाज 20 दिनों के लिए रोक दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने इन रिपोर्ट्स को 'आधारहीन' बताते हुए खारिज कर दिया है।

पार्टी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आई-पैक की बंगाल यूनिट 2026 के चुनावों के लिए पूरी तरह सक्रिय है और अभियान योजना के मुताबिक ही चल रहे हैं। टीएमसी का मानना है कि ऐसी खबरें जानबूझकर भ्रम फैलाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही हैं।

TMC के मुताबिक, बंगाल की जनता इन कोशिशों को समझती है और 23 व 29 अप्रैल को मतदान के जरिए जवाब देगी, जिसका असर 4 मई के नतीजों में दिखेगा।

विनेश चंदेल की गिरफ्तारी और आरोप (Arrest of I-PAC Director)

विवाद की एक बड़ी वजह I-PAC के निदेशक और 33 प्रतिशत शेयरधारक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी भी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। इस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विनेश चंदेल की 'तत्काल और बिना शर्त' रिहाई की मांग की है।

टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों (ED और CBI) को चुनाव से ठीक पहले एक 'राजनीतिक हथियार' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विपक्षी खेमे में घबराहट पैदा की जा सके। ओ'ब्रायन ने इसे 'इलेक्टोरल सेबोटेज' यानी चुनावी तोड़फोड़ करार दिया है।

"कायर और दोमुंहा": ममता ने महिला आरक्षण पर मोदी को घेरा (Mamata Banerjee vs PM Modi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर महिलाओं के सपनों को कुचलने और महिला आरक्षण बिल में बाधा डालने का आरोप लगाया था। इस पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबा पोस्ट लिखा और पीएम के भाषण को 'कायरतापूर्ण और पाखंडी' करार दिया। ममता ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समर्थक रही है। उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा में टीएमसी के 37.9 प्रतिशत और राज्यसभा में 46 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं, जो देश के किसी भी अन्य दल से अधिक है।

ममता का मुख्य विरोध 'परिसीमन' (Delimitation) को लेकर है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को एक 'ढाल' की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि उनका असली मकसद परिसीमन के जरिए उन राज्यों में सीटें बढ़ाना है जहां भाजपा का दबदबा है। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर हमला और डॉ. अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ बताया।

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संसद के फ्लोर पर मोदी को चुनौती: "वहां जवाबदेह बनें"

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें साहस है, तो वे राष्ट्र को संसद के पटल से संबोधित करें, जहां उनसे सवाल पूछे जा सकें और उनकी जवाबदेही तय हो सके। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर थी, तो 2023 में बिल पास होने के बाद तीन साल तक इंतजार क्यों किया गया? चुनाव के वक्त इसे परिसीमन के साथ जोड़कर लाना उनकी नीयत पर सवाल खड़े करता है।

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री का रुख भी बेहद सख्त है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस बिल को हराकर महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है और इसका 'पाप' उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान और 4 मई को आने वाले नतीजे ही अब तय करेंगे कि बंगाल की जनता ने किसके दावों पर भरोसा किया है।