पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को मतदाता सूची प्रकाशन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने ज़िला मजिस्ट्रेटों को 23 मार्च को पूरक निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य सचिवालय से यह निर्देश संप्रेषित किया, जिसमें सोमवार शाम को नामावली जारी होने की उम्मीद के कारण सतर्कता की आवश्यकता पर बल दिया गया।

राज्य सरकार के वरिष्ठ विशेष सचिव द्वारा जारी किए गए इस निर्देश में, ज़िला मजिस्ट्रेटों से संभावित जनसमूह के स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन करने और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। पत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा सहायता सुनिश्चित करने और पुलिस को सूचित रखने की भी सलाह दी गई है। ज़िला अधिकारियों को संबंधित पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के साथ समन्वय करने के लिए कहा गया है।

इस निर्देश की प्रतियां पुलिस महानिदेशक, पुलिस उपमहानिरीक्षक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। चुनाव आयोग (EC) के एक अधिकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची 23 मार्च को प्रकाशित होने की उम्मीद है। सोमवार तक अंतिम रूप दिए जाने के बाद राज्य भर के लगभग 80,000 मतदान केंद्रों पर अद्यतन मतदाता सूची प्रदर्शित करने की तैयारियाँ चल रही हैं।

इस पूरक सूची का प्रकाशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल होने की उम्मीद है जिनके आवेदन 28 फरवरी को अंतिम निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के बाद 'अंडर एडजुडीकेशन' (निर्णयाधीन) के रूप में चिह्नित किए गए थे। शुरुआत में 60 लाख से अधिक नाम निर्णयाधीन थे, जिनमें से शुक्रवार दोपहर तक 27 लाख से अधिक मामलों का समाधान हो चुका था।

पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होने हैं, और मतगणना 4 मई को निर्धारित है। इन विकासों के बीच चुनाव आयोग की तैयारियाँ एक सुचारू चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती हैं।

With inputs from PTI