क्या ढ़ाई करोड़ मोबाइल बांटकर यूपीए सत्ता में आएगी ?
25 लाख लोगों को मिलेगा मोबाइल
इस योजना के अंतर्गत पहले साल 25 लाख लोगों को और दूसरे साल 50 लाख लोगों को मोबाइल दिया जाएगा। योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक लाभार्थी को 300 रूपये देना होगा। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्तपोषित इस योजना में 4850 करोड़ का खर्च आएगा। यह निधि ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती दरों पर तार सेवा मुहैया कराती है।
बताया जा रहा है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचार घनत्व बढ़ाना है वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे 2014 के चुनाव में ग्रामीण वोटरों को प्रभावित करने के लिए यूपीए सरकार का नया पैंतरा मान रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सन 2009 के लोकसभा चुनाव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और किसानों की कर्ज माफ कर यूपीए सत्ता में वापस आयी थी। अब यह देखने वाली बात होगी कि ढ़ाई करोड़ लोगों को मोबाईल देकर यूपीए 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या लाभ पा सकेगी, फिलहाल घोटाले और कमजोर प्रशासन के कारण सरकार सवालों के घेरे में है।
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