VIDEO: पीड़ित पत्नी का मामला पहुंचा पीएम मोदी और सीएम योगी के पास
पीड़िता का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपने बच्चों के साथ कलक्ट्रेट गेट पर अनिश्चित धरने पर बैठ जाएगी।
बरेली। बरेली के देवरनिया क्षेत्र में हुआ एक हत्या का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के पास पहुंच गया है। पीड़िता ने अपने पति के हत्या आरोपी की एक महीने के बाद भी गिरफ्तारी न होने के चलते प्रधानमंत्री से अब गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपने बच्चों के साथ कलक्ट्रेट गेट पर अनिश्चित धरने पर बैठ जाएगी। दरअसल 4 जून को महिला के पति की राशन कोटे के विवाद में हत्या कर दी गई थी।
उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रयासों के बावजूद लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि लोगों को घर से निकलकर तल्ख शब्दों में अपनी बात कहनी पड़ रही है। देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया मो. हुसैन गांव की रहने वाली चंद्रकली के पति की हत्या 4 जून को राशन कोटे के विवाद में कर दी गई थी। पीड़िता ने अपने गांव के प्रधानपति के बेटे ललित सिंह, पप्पू, वेनीराम के साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके पति को शराब में जहर देने के साथ मारपीट करके हत्या कर दी थी और घटना को छुपाने की नीयत से खुद ही घर पर खबर दी और इलाज के नाम पर मिश्री लाल को बरेली के अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने मिश्री लाल की पांच घंटे पहले मौत होने की बात कही थी लेकिन पुलिस ने शुरुआती पूछताछ करके चारों लोगों को छोड़ दिया। पीड़िता चंद्रकली का कहना है कि उसके पति मिश्री लाल की हत्या में प्रधानपति के बेटे ललित सिंह और अन्य तीन लोगों शामिल थे और मरणासन्न हालात में वो मिश्री लाल को फेंककर भाग गए थे। वहीं पीड़िता ने घटना के एक महीने बाद भी न्याय न मिलता देख प्रधानमंत्री मोदी, योगी के साथ अन्य 9 लोगों से न्याय दिलाने की गुजारिश की है।
वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में डीजीपी भी आदेश कर चुके हैं। उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं बहेड़ी के सीओ जोगेंद्र लाल का कहना है कि ऐसे मामले में विसरा रिपोर्ट मायने रखती है। विसरा रिपोर्ट में आने में समय लगेगा। वहीं पीड़िता पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था के मामले पर फेल होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में देखना होगा सरकार और स्थानीय प्रशासन पीड़िता को कितनी जल्दी न्याय दिला पाता है।
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