Motor Vehicle New Rules:सावधान! बिना टोल चुकाए अब नहीं बेच पाएंगे कार,क्या कहते हैं मोटर वाहन कानून के नए नियम
Motor Vehicle Sale Rules 2026: यदि आप अपनी पुरानी कार बेचने की योजना बना रहे हैं या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की चोरी रोकने और 'बैरियर फ्री टोलिंग' को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
अब किसी भी वाहन मालिक को अपनी गाड़ी बेचने या फिटनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले सभी पुराने टोल बकाये का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026' को अधिसूचित कर दिया है।
Toll Payment Mandatory: 'नो ड्यूज' के बिना नहीं होगा वाहन ट्रांसफर
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी वाहन पर टोल प्लाजा की देनदारी बकाया है, तो उसका 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी नहीं किया जाएगा।
बिक्री पर रोक: टोल बकाया होने की स्थिति में वाहन का मालिकाना हक (RC Transfer) किसी दूसरे व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकेगा।
फिटनेस और परमिट: व्यवसायिक वाहनों के लिए फिटनेस रिन्यूअल और परमिट संबंधी एनओसी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि पोर्टल पर बकाया टोल शुल्क 'जीरो' न हो जाए।
फॉर्म 28 में बदलाव: सरकार ने फॉर्म 28 में संशोधन किया है। अब आवेदक को स्पष्ट रूप से यह घोषित करना होगा कि गाड़ी के खिलाफ किसी भी टोल प्लाजा पर कोई यूजर फीस लंबित नहीं है।
Motor Vehicle Act को लेकर क्यों सख्त हुई सरकार? '
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि साल 2026 में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता नेशनल हाईवे को 'बैरियर फ्री' (बाधा मुक्त) बनाना है। मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम तकनीक के तहत हाईवे पर अब फिजिकल टोल बूथ और बैरियर नहीं होंगे। गाड़ियां बिना रुके गुजरेंगी और टोल अपने आप कट जाएगा। इस सिस्टम से टोल वसूली की लागत 15% से घटकर मात्र 3% रह जाएगी, जिससे सरकार को सालाना करोड़ों रुपये की बचत होगी।
एआई (AI) और आधुनिक कैमरों से होगी निगरानी
टोल चोरी रोकने के लिए सरकार अब केवल फास्टैग (Fastag) पर निर्भर नहीं है। नए सिस्टम में निम्नलिखित तकनीकें शामिल की गई हैं। ANPR कैमरों का जाल: हाईवे पर हाई-रेजोल्यूशन वाले 'ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान' (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे तेज रफ्तार गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़कर सीधे बैंक खाते से पैसे काट लेंगे। यदि किसी तकनीकी वजह से पैसे नहीं कटते और मालिक बकाया नहीं चुकाता, तो उसे तुरंत ऑनलाइन नोटिस भेजा जाएगा। भुगतान न करने पर फास्टैग निलंबित किया जा सकता है और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
FASTag Rules 2026: 'अनपेड यूजर' के लिए क्या बदलेगा?
सरकार ने नियमों में 'अनपेड यूजर' (Unpaid User) को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसके तहत ऐसे वाहन मालिक आएंगे जिनकी आवाजाही हाईवे पर दर्ज तो हुई है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग कानून 1956 के तहत निर्धारित शुल्क सरकारी खजाने में नहीं पहुँचा है। यह डेटा सीधे मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ा होगा।
जनता के सुझावों के बाद लिया गया फैसला
मंत्रालय ने बताया कि ये संशोधन जुलाई 2025 में जारी किए गए ड्राफ्ट नियमों पर जनता और विशेषज्ञों के सुझावों के बाद ही अधिसूचित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस सख्ती से नेशनल हाईवे के रखरखाव और नई सड़कों के निर्माण के लिए फंड जुटाने में आसानी होगी। अब गाड़ी चलाना डिजिटल डायरी जैसा होगा। आप हाईवे का जितना उपयोग करेंगे, उतना भुगतान करना ही होगा। अन्यथा, न तो गाड़ी की फिटनेस बनी रहेगी और न ही आप उसे बाजार में बेच पाएंगे।
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