ग्रामीण रोजगार के लिए संशोधित मजदूरी दरों के साथ वीबी-जी रैम जी अधिनियम 1 जुलाई से लागू होगा

विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025 की गारंटी 1 जुलाई से लागू होने वाली है, क्योंकि केंद्र ने इस नई ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत संशोधित मज़दूरी दरों की घोषणा की है। मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मज़दूरी 298.8 रुपये प्रति दिन से बढ़कर 327.4 रुपये प्रति दिन हो जाएगी, जो औसतन 28.6 रुपये की वृद्धि है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 1 जुलाई से प्रभावी संशोधित मज़दूरी दरें सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मज़दूरी क्षेत्रों पर लागू होंगी। 300 रुपये प्रति दिन की एक नई अंतरिम आधार मज़दूरी दर स्थापित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अधिसूचित मज़दूरी इस स्तर से नीचे न जाए। देश भर में औसत मज़दूरी वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक है।

यह अधिनियम पिछले 100 दिनों की तुलना में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक की मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है। इक्कीस राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों द्वारा 300 रुपये की नई अंतरिम आधार मज़दूरी दर अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक मज़दूरी वृद्धि का अनुभव होगा।

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5 प्रतिशत की उच्चतम प्रतिशत वृद्धि देखी जाएगी। ऐतिहासिक रूप से कम मज़दूरी वाले राज्यों से संशोधित संरचना से सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि, हरियाणा (409 रुपये), गोवा (406 रुपये), केरल (401 रुपये) और सिक्किम की उच्च-ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों (450 रुपये) जैसे उच्च मौजूदा मज़दूरी वाले राज्यों को भी ऊपर की ओर संशोधन प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय आवंटन और कार्यान्वयन

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सुचारू संक्रमण की सुविधा, समय पर मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करने और नए ढांचे के तहत कार्यों के निर्बाध कार्यान्वयन को बनाए रखने के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी पात्र ग्रामीण मज़दूर एक दिन के लिए भी बिना काम के नहीं रहना चाहिए।

VB-G RAM G अधिनियम का उद्देश्य समृद्ध गांवों के माध्यम से एक विकसित भारत का निर्माण करना है। केंद्र और राज्यों ने इसके रोलआउट की तैयारियों पर सहयोग किया है। नए ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक मौजूदा ई-केवाईसी-सत्यापित जॉब कार्ड वैध रहेंगे।

ग्राम पंचायतों की भूमिका

ग्राम पंचायतें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण अवसंरचना और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। मंत्रालय के अनुसार, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अधिनियम के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं, जबकि 24 राज्यों ने अपनी VB-G RAM G राज्य योजनाओं को अधिसूचित किया है।

आलोचना और सरकारी प्रतिक्रिया

यह रोलआउट विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं की आलोचनाओं के बीच आया है, जिन्होंने मौजूदा ग्रामीण रोज़गार गारंटी ढांचे में बदलाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या नई प्रणाली रोज़गार की मांग की गतिशीलता, राज्यों की भूमिकाओं और कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता को प्रभावित कर सकती है।

सरकार का दावा है कि नया ढांचा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाएगा, संपत्ति निर्माण में सुधार करेगा, और रोज़गार सृजन के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। VB-G RAM G अधिनियम का राष्ट्रीय लॉन्च 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्क्वारिपल्ली गांव में निर्धारित है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड का वितरण और मिशन से संबंधित जागरूकता सामग्री का विमोचन शामिल होगा।

With inputs from PTI