उत्तराखंड: मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी सुशासन दिवस की बधाई, कहा- राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति पर हो रहा है काम
देहरादून। Good Governance Day उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश जी ने प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस (Good Governance Day) की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने क्रिसमस और नए साल की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में जीरो टोलरेन्स नीति के अन्तर्गत ईमानदारी व सुशासन की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकारी कामकाज में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने तथा जनसेवाओं को प्रदेश के नागरिकों को ई-गवर्नेस के माध्यम से प्रदान किये जाने हेतु पिछले वर्षों में सुशासन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गये है। सरकार के इन प्रयासों से जहां भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई है तो वहीं पारदर्शी उत्तरदायी तथा जनता के हित में प्रशासनिक सेवा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है।
'उत्कर्ष' के जरिए सभी योजनाओं की हो रही है निगरानी
मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी ने बताया कि मुख्यमंत्री की वेबसाइट 'उत्कर्ष' के जरिए 32 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की बहुत बारिकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य के नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सी.एम. हेल्पलाईन 1905 की स्थापना की गयी है, जिसमें समयबद्ध रूप से सम्बन्धित विभागों के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा शिकायतों का समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक 35 हजार से अधिक शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का 24 घण्टे से लेकर एक सप्ताह के भीतर समाधान किया जा चुका है।
ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत 27 विभाग शामिल किये गए हैं। सचिवालय के साथ ही नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर व ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की गयी।
ई पंचायत सर्विस शुरू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की न्याय पंचायतों द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों को समयबद्ध रूप से लागू करने एवं उनका अनुश्रवण करने हेतु राज्य में ई-पंचायत सुविधा लागू की गई है। ई-पंचायत सेवा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखण्ड देश का तीसरा राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन हेतु नागरिकों को निर्गत किये जा रहे प्रमाण पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करके डिजिटल लॉकर में संचित किये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आम नागरिक शासकीय विभागों से सेवा प्राप्त करने हेतु उपयोग कर सकेगा वर्तमान में राज्य में लगभग 3.0 लाख नागरिकों द्वारा डिजिटल लॉकर बनाए गये हैं।
ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है काम
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के 30 विभागों की 200 सेवाएं ईज ऑफ डुइंग बिजनेस साफ्टवेयर के माध्यम से सिंगल विण्डो सिस्टम से संबंधित हैं। इस सुविधा के जरिए कोई भी निवेशक एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं हेतु आवेदन कर निर्धारित समय में स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित की गयी है। साथ ही, विजिटर्स की सुविधा के लिये राज्य सचिवालय के लिये एक ऑनलाईन ई-गेट पास प्रणाली लागू की गयी है।
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