मुरादाबाद में सपा-भाजपा के कार्यकर्ता भिड़े, तनाव

Moradabad
मुरादाबाद। देश के खुफिया विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, ऐसे में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तनाव दंगों की चिंगारी बन सकता है।

जी हां भाजपा-सपा कार्यकर्ताओं के बीच छोटी सी झड़प के बाद मुरादाबाद के कांठ इलाके में तोड़फोड़ आगजनी देखने को मिली, जिसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है।

हरिद्वार रेल मार्ग पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच शुक्रवार को हुई झड़प में जिलाधिकारी चंद्रकात समेत 7 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। डीएम चंद्रकांत की आंख में गंभीर चोट आई है। उन्हें दिल्ली के लिए रेफर किया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) अमरेंद्र कुमार सेंगर ने लखनऊ में इस घटना देते हुए बताया कि इस उपद्रव में एक महिला क्षेत्राधिकारी अर्चना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (मुरादाबाद), क्षेत्राधिकारी सुधीर तोमर को चोट आई है। इसके अलावा तीन उप निरीक्षकों को भी चोंटें आई हैं। कांठ में गुरुवार रात दो पक्षों के बीच सहमति की बातें सामने आई थी, लेकिन देर रात एक पक्ष ने उस समझौते को अस्वीकार कर दिया। मुरादाबाद में हिंसा पर काबू कर लिया गया है लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है।

रेल मार्ग पर जम गये ग्रामीण

इससे पूर्व हरिद्वार रेल मार्ग पर बैठे ग्रामीणों को हटाने के लिए गई पुलिस की हवाई फायरिंग के बाद लोग भड़क गए। लोगों ने विरोध में पथराव कर दिया। पथराव में जिलाधिकारी चंद्रकांत घायल हो गए।

सुबह पंचायत में शामिल होने जा रहे तीन सांसद व विधायक समेत 120 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। तीन सांसद नेपाल सिंह, सतपाल सैनी, कंवर सिंह तंवर व विधायक संगीत सोम को भी हिरासत में लिया गया। बाद में पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया गया।

स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ और जिलों की पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है।

भाजपा के नेताओं को पहुंचना था

ज्ञात हो कि भाजपा के कई नेताओं को इस महापंचायत में शामिल होने के लिए यहां पहुंचना था, प्रशासन की निगाहें भी इस पंचायत पर थीं और पुलिस भी इसके लिए मुस्तैद थी।

इधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि महापंचायत हर हाल में आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन के सामने दो शर्ते रखी गई थीं, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया।

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