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नोट बंदी: उद्धव को मनाने में जुटी भाजपा, गडकरी ने की मुलाकात
500 और 1,000 की करेंसी बंद करने के बाद अपने ही गठबंधन में विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी दल के नेताओं को मनाने में जुटी है।
नई दिल्ली। 500 और 1,000 की करेंसी बंद करने के बाद अपने ही गठबंधन में विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी दल के नेताओं को मनाने में जुटी है।
इसी कड़ी में केंद्रीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुंबई स्थित आवास में मुलाकात की।
हालांकि इस बैठक के संबंध में उद्धव के मुख्य सलाहकार हर्षल प्रधान ने कहा कि गडकरी, अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए आए थे।
वहीं विमुद्रीकरण के मुद्दे पर शिवसेना के पक्ष के बाद भाजपा के अन्य नेताओं और उद्धव के बीच टेलीफोन पर हुई कई बातचीत के बाद, गडकरी और उद्धव के बीच यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, वैंकेया नायडू और राजनाथ सिंह ने ठाकरे से विमुद्रीकरण पर उनके पक्ष के संबंध में बातचीत की।
माना जा रहा है कि बीते हफ्ते जब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शिव सेना के विमुद्रीकरण के खिलाफ होने वाले मार्च में शामिल होने पर भाजपा की नाराजगी से अवगत कराया था।
वहीं भाजपा के तमाम नेताओं से फोन पर हुई बातचीत और नाराजगी जताने के बाद भी शिवसेना विमुद्रीकरण का विरोध कर रही है।
शिव सेना का कहना है कि विमुद्रीकरण के इस फैसले को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था।
बता दें कि भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना , बीते हफ्ते तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन तक मार्च में शमिल हुई थी।
इस मार्च में आम आदमी पार्टी (आप) और जम्मू-कश्मीर में विपक्षी दल नेशनल कांफ्रेंस भी शामिल हुआ था।
गौरतलब है कि 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे।
साथ ही कहा था कि 500 और 2,000 रुपए के नए नोट बाजार में आएंगे। पीएम की इस घोषणा के बाद से ही देश में अफरातफरी का माहौल है।
पीएम ने कहा था कि इस फैसले से आतंकवाद और कालेधन पर लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां विधानसभा का आपात सत्र बुलाकर सदन में विमुद्रीकरण के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव दिया था वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि ये फैसला जनविरोधी है।
