Budget 2018: 2 लाख 95 करोड़ रुपए रक्षा विभाग को आवंटित, एक्सपर्स्ट्स ने कहा- चुनौतियों का सामना करने के लिए कम

नई दिल्ली। रक्षा बजट में पिछले साल के 2.74 लाख करोड़ के मुकाबले 7.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 2.95 लाख करोड़़ रुपये तक पहुंच गई। उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ सशस्त्र बलों की बढ़ती चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर विकसित करेगी और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग-अनुकूल सैन्य उत्पादन नीति तैयार करेगी। रक्षा बजट के लिए 2,95,511 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से केवल नए हथियार, विमान, युद्धपोतों और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 99 9,9 47 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। 2018-19 के लिए 24,42,213 करोड़ रुपये के बजट के कुल बजट का 12.10 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.58 प्रतिशत और आवंटन का अनुमान लगाया गया है।

लेकिन उम्मीद बहुत अधिक थी

सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रक्षा बलों के लिए आवंटन भारत की सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए अपर्याप्त है जब वे उत्तरी सीमा पर एक तेजी से मुखर चीन से निपटने और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की लगातार शत्रुता से निपटने के लिए अपरिहार्य थे। आवंटन हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। रक्षा अध्ययन मामलों के विश्लेषक डॉ लक्ष्मण बेहरा ने कहा, उम्मीद बहुत अधिक थी।

आवंटन भारत की सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप नहीं

एक अन्य विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एस के चटर्जी ने कहा कि यह आवंटन पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के साथ भारत की सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप नहीं है और यह कि पिछले साल की तुलना में मुद्रास्फीति के दबाव और सैन्य हार्डवेयर की कीमत में वृद्धि में वास्तविक वृद्धि मामूली रही है। राजस्व व्यय जिसमें वेतन और प्रतिष्ठानों के रखरखाव के भुगतान पर खर्च शामिल हैं, 1,95,947 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल 2016-17 में आवंटन की तुलना में रक्षा बजट में 6.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।

सशस्त्र बलों द्वारा की गई भूमिका की सराहना

2015-16 की तुलना में 2016-17 की वृद्धि 9 .76 प्रतिशत थी। रक्षा कर्मियों के लिए भुगतान पेंशन के लिए कुल आवंटन के ऊपर 1,08,853 करोड़ रुपये की एक अलग राशि को अलग रखा गया है। रक्षा पेंशन की राशि पिछले वर्ष 85,740 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले 26.60 प्रतिशत की वृद्धि है। अपने बजट भाषण में, जेटली ने देश की सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर और उत्तर-पूर्व दोनों क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा के माहौल के प्रबंधन में सशस्त्र बलों द्वारा की गई भूमिका की सराहना की।

उत्पादन कॉरिडोर विकसित करेगी सरकार

उन्होंने कहा कि सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर विकसित करेगी। हालांकि, उन्होंने परियोजना की रूपरेखा समझाया नहीं। जेटली ने कहा कि पिछले तीन साढ़े वर्षों में रक्षा बलों के परिचालन क्षमता को आधुनिक बनाने और बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है। जेटली ने कहा कि सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन के गलियारों को विकसित करने के लिए कदम उठाएगी। जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग-अनुकूल" रक्षा उत्पादन नीति 2018 भी लाएगी।

English summary

Union Budget 2018: Rs 2.95 lakh crore allocated for defence budget