कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का किसानों से जुड़े एक और कानून में बदलाव का ऐलान
कृषि मंत्रीका किसानों से जुड़े एक और कानून में बदलाव का ऐलान
नई दिल्ली, 8 जुलाई: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि आज हुई कैबिनेट की बैठक में नारियल की खेती से जुड़े एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने इसे नारियल पैदा करने वाले किसानों के हित का फैसला कहा है। वहीं बीते साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों से उन्होंने आंदोलन खत्म करने और सरकार से बातचीत करने की अपील की है।
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आज हुई कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा, देश में नारियल की खेती बढ़े और किसानों को सहूलियत दिया जा सके इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था। अब हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। इस बोर्ड का अध्यक्ष भी खेती किसानी के जानकार शख्स को बनाया जाएगा।
दिल्ली के बॉर्डरों पर धरनारत किसानों से बात करने की अपील करते हुए तोमर ने कहा कि मंडियों को खत्म करने का सरकार का इरादा ना पहले था ना अब है। उन्होंने कहा, बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि मंडियों को और मज़बूत किया जाएगा। मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है उस फंड का उपयोग एपीएमसी कर सकेगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े ऐलान
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य के संदर्भ में आज कई महत्वपूर्ण फैसला किए गए हैं। भविष्य में कोविड से कैसे निपटे उसके लिए 23 हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज लाया जाएगा। केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देगी। 736 ज़िलों में पीडिएट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे और 20,000 ICU बेड तैयार किए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हर जिले में ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। हर ज़िले में एक करोड़ रुपए की दवाईयों का बफर स्टॉक किया जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए के इस पैकेज की सारे प्रावधानों को अगले 9 महीनों में अमल में लाया जाएगा। हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में एक करोड़ रुपए की दवाईयों का बफर स्टॉक किया जाएगा। 23,000।
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