UGC New Rules: यूजीसी ने बदले नियम, अब विदेश से पढ़ाई करने वाले बच्चों को आसानी से मिलेगी डिग्री की मान्यता

Updated: Saturday, April 5, 2025, 17:29 [IST]

UGC New Rules 2025: UGC ने विदेशी डिग्रियों की मान्यता के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विदेशों से अंतरराष्ट्रीय योग्यताओं के साथ लौटने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें अक्सर भारतीय संस्थानों में प्रवेश या रोजगार के लिए अपनी डिग्री को मान्यता मिलने में देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।

विदेशी डिग्रियों की मान्यता के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया में देरी और अस्पष्टता को कम करना है। इस कदम से छात्रों और प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो विदेशी विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर भारत में आगे की पढ़ाई या रोजगार करना चाहते हैं।

भारत में आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए राहत देगा

यह कदम विदेश से पढ़ाई कर लौटने वाले छात्रों को भारत में आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए राहत देगा। 4 अप्रैल को अधिसूचित नए नियमों - यूजीसी (विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना) विनियम, 2025 - के तहत, आयोग ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों से विदेशी योग्यताओं का आकलन करने के लिए एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित तंत्र स्थापित किया है।

विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियों की वैधता को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी

यह फैसला यूजीसी ने इसलिए किया है क्योंकि विदेश से पढ़ाई करके लौटने वाले भारतीय छात्रों को अक्सर अपनी डिग्रियों की मान्यता में देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अब इस नियम के लागू हो जाने से विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को भारत लौटने के बाद पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी तरह की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियों की वैधता को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी। और डुप्लीकेट या फर्जी डिग्रियों की पहचान करना आसान होगा।

स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है

नए नियम के तहत डिग्री मान्यता के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है, जिससे आवेदकों को अनावश्यक अड़चनों का सामना न करना पड़े। अब डिग्री की मान्यता के लिए यूजीसी को निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेना होगा। केवल उन विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता दी जाएगी जो अपने देश में मान्यता प्राप्त हों और जिनका अकादमिक स्तर संतोषजनक हो।

पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है

पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है ताकि छात्र आसानी से आवेदन कर सकें और प्रक्रिया की स्थिति को ट्रैक कर सकें। यदि किसी डिग्री को मान्यता नहीं दी जाती है, तो उसके पीछे कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। ये नियम चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून, वास्तुकला आदि जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों की डिग्रियों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से ही भारत में संबंधित नियामक परिषदों के नियम है।

यह सुधार लंबे समय से चली आ रही चुनौती का समाधान करेगा: चेयरमैन

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक यूजीसी के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने कहा, "यह सुधार लंबे समय से चली आ रही चुनौती का समाधान करेगा और भारत को शिक्षा के लिए वैश्विक केंद्र में बदलने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य के अनुरूप है। अगर भारतीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना है, तो हमें विदेशी डिग्रियों की निष्पक्ष और समय पर मान्यता सुनिश्चित करनी होगी।" गौरतलब है कि ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं और भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।