धारा 370 हटाए जाने का UAE ने किया समर्थन, बताया भारत का आंतरिक मामला
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भारत के फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग देशों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के इस फैसले की समर्थन किया है। यूएई ने 370 को हटाने के भारत सरकार के फैसलों के देश का आंतरिक मामला बताया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार इसका विरोध कर रहा है। जबकि कई मुस्लिम देशों ने भारत के इस फैसले का समर्थन किया है।
भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉ अहमद अल बन्ना ने उम्मीद जताई कि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के फैसले से जम्मू और कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। अहमद अल बन्ना ने कहा कि, यूएई ने भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ वर्गों के खत्म करने के निर्णय पर ध्यान दिया है।
बन्ना ने कहा कि, हमने लद्दाख क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाने के साथ अनुच्छेद 370 को बदलने के उद्देश्य से भारतीय संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करने पर भी ध्यान दिया। बन्ना ने कहा, कि उनकी समझ से राज्यों के पुनर्गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अनोखी घटना नहीं है और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना और दक्षता में सुधार करना था।
अल बन्ना ने जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित इस नवीनतम निर्णय को भारतीय सरकार का आंतरिक निर्यण बताया है।
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