टीएमसी नेता ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी खत्म करने की मांग की

Updated: Sunday, August 25, 2024, 12:00 [IST]

टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी पर पुनर्विचार करने और इसे हटाने का आग्रह किया है। 24 अगस्त को लिखे पत्र में उन्होंने इस बदलाव पर आगामी 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा करने का आग्रह किया। ओ ब्रायन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कर 45 करोड़ मध्यम वर्गीय भारतीयों पर एक बड़ा बोझ है।

ओ'ब्रायन ने इन बीमा योजनाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "ये बीमा योजनाएं संकट के समय में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं, चाहे वह बीमारी हो, दुर्घटना हो या असामयिक मृत्यु। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि समाज के सभी वर्ग इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल को वहन करने में सक्षम हों।" उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उच्च जीएसटी दर लोगों को अपनी बीमा पॉलिसियों को चुनने या नवीनीकृत करने से रोक सकती है।

विपक्ष का एकजुट रुख

उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री को पत्र लिखकर बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने का अनुरोध किया था। इसके अलावा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग के मुद्दों के बारे में नागपुर डिवीजन जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया।

ओ'ब्रायन ने कहा कि "20 राजनीतिक दलों के 350 सांसदों ने 6 अगस्त को संसद में इसका विरोध किया।" उन्होंने कहा, "केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भी इस मुद्दे पर आपको पत्र लिखा है।" वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भी अपनी फरवरी 2024 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम करने की सिफारिश की थी।

समिति की सिफ़ारिशें

समिति ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों, खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुदरा पॉलिसियों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों के लिए जीएसटी दरों को कम करने का सुझाव दिया। इस सिफारिश का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा को अधिक किफायती बनाना है।

ओ ब्रायन ने कहा, "केंद्र सरकार को इन सबका संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अत्यधिक 18 प्रतिशत जीएसटी दर को खत्म करना है।"

राजनीतिक गतिशीलता

ओ'ब्रायन ने बताया कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के पास एक तिहाई मतों का भार है। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए तीन-चौथाई या 75 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार होने के कारण, यदि केंद्र किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो वह अनिवार्य रूप से मृत हो जाता है। उन्होंने सवाल किया कि जीएसटी परिषद के माध्यम से इस बदलाव को लागू करने से सत्तारूढ़ व्यवस्था को क्या रोक रहा है।

उन्होंने कहा, "इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 9 सितंबर, 2024 को (मीडिया रिपोर्टों के अनुसार) जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में इस मामले की तत्काल समीक्षा करें और स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी वापस लें।"

संसदीय कार्यवाहियाँ

लोकसभा में कई विपक्षी दलों ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग उठाई। वित्त विधेयक पारित होने के दौरान आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने 18 प्रतिशत जीएसटी हटाने की मांग करते हुए एक संशोधन पेश किया था। हालांकि, इस संशोधन पर विचार नहीं किया गया, जिसके कारण कई विपक्षी दलों ने निचले सदन से वॉकआउट कर दिया।

सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी में किसी भी संशोधन को जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कर दरों में बदलाव के लिए शासन निकायों के भीतर व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है।