27 दिसंबर को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप, जानिए क्यों

नई दिल्ली। बीजेपी ने 27 दिसंबर को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। तीन लाइन के व्हिप में बीजेपी ने सभी सांसदों को 27 दिसंबर को दिन भर सदन में मौजूद रहने के लिए किया है। दरअसल 27 दिसंबर को ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा लोकसभा में चर्चा होनी है, माना जा रहा है कि इस पर वोटिंग भी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी ने पार्टी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी करके सभी सांसदों को सदन में दिनभर मौजूद रहने और बहस और वोटिंग में हिस्सा लेने लिए कहा है।

बीजेपी ने जारी किया तीन लाइन का व्हिप

बीजेपी ने जारी किया तीन लाइन का व्हिप

तीन तलाक के रोक संबंधी बिल पर बहस के लिए सरकार और विपक्ष दोनों में ही सहमति बन गई है। इस बिल पर 27 दिसंबर को लोकसभा में बहस होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें पार्टी ने सभी सांसदों को दिनभर सदन में मौजूद रहने को कहा है। दरअसल ट्रिपल तलाक बिल में कई बदलाव के बाद बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नए सिरे इसे लेकर आई है।

27 दिसंबर को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप

इससे पहले तीन तलाक बिल लोकसभा में पारित हो गया था, हालांकि राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सख्त प्रावधान वाला बिल 19 सितंबर को ले आई, हालांकि उस समय संसद की कार्यवाही नहीं चल रही थी। ऐसे में नए संशोधनों के बाद स्थायी कानून बनाने के लिए सरकार नए सिरे से इस बिल को लोकसभा में लेकर आई है।

ट्रिपल तलाक पर बिल पर 27 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा

ट्रिपल तलाक पर बिल पर 27 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा

जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी भी इस बहस में शामिल होने के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस पर बातचीत की बात कही है। संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस संबंध में विपक्षी नेताओं से आश्वासन लिया है कि सदन में बहस के दौरान किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। फिलहाल संसद में हंगामे का दौर जारी है। राफेल डील को लेकर विपक्षी पार्टियां खास तौर से कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस मामले में जेपीसी जांच की मांग भी की जा रही है। हालांकि सरकार इस पर तैयार नजर नहीं आ रही है।

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