तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी में मिलने वाली धारा पर चल रही लिफ्ट सिंचाई योजना रोकने का किया आग्रह
तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले अंतरराज्यीय विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तेलंगाना ने केआरएमबी से आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी में मिलने वाली धारा पर चल रहे लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण करने से रोकने का आग्रह किया हैं। इसके संबंध ने केआरएमबी को एक पत्र लिखा है जिसमें तेलंगबाना ने कहा है कि आंध्र के पलनाडु जिले के मचरला में वारिकापुडिसेला लिफ्ट सिंचाई योजना आंध्र प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2014 का उल्लंघन है।

तेलंगाना सरकार ने आंध्र के पलनाडु जिले के मचरला में वारिकापुडिसेला लिफ्ट सिंचाई योजना के प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के सामने कड़ा विरोध जताया है। इस प्रोजेक्ट को रोकने का अनुरोध करते हुए तेलंगाना ने दावा किया है कि ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2024 का सरासर उल्लंघन है।
इस अधिनियम में बताया गया है कि केआरएमबी द्वारा मूल्यांकन और शीर्ष परिषद द्वारा अनुमोदित किए बिना कोई भी नई परियोतना शुरू नहीं की जा सकती है।
केआरएमबी के अध्यक्ष को जो तेलंगाना सरकार की ओर से तेलंगाना सिंचाई इंजीनियर-इन-चीफ सी मुरलीधर ने पत्र लिखा है न्यूज पेपर के जरिएा उनके संज्ञान में आया कि एपी के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 15 नवंबर को मचरला में वरिकापुडिसेला के लिए आधारशिला रखी थी।
उस समय, जगन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रोजेक्ट का पहला चरण 340.26 करोड़ के साथ शुरू किया जाएगा जबकि दूसरे चरण की लागत 3,809 करोड़ होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सिंचाई और पीने के लिए 281 क्यूसेक की दर से हर दिन 1.75 टीएमसीएफटी पानी की आपूर्ति की जाएगी।
इंजीनियर-इन-चीफ ने एपी सरकार द्वारा 340.26 करोड़ के लिए प्रशासनिक मंजूरी देना याद करवाया। उन्होंने केआरएमबी से आ्ग्रह किया कि आंध्र प्रदेश सरकार को नई योजनाओं के साथ श्रीशैलम राइट बैंक नहर, तेलुगु गंगा परियोजना, हांड्रा नीवा सुजला श्रावंती और गैलेरू नगरी सुजला श्रावंती प्रोजेक्ट के दायरे को बढ़ाने वाले नए प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ने क निर्देश दें। इसमें विचाराधीन प्रोजेक्ट जो शामि हैं जब तक कि उन्हें केआरएमबी द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है और शीर्ष परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।
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