'शिक्षा के लिए 30 प्रतिशत बजट का हो आवंटन', तेलंगाना में SIO ने की मांग

Published: Friday, October 13, 2023, 16:22 [IST]

तेलंगाना बीआरएस सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक अहम निर्देश जारी कि हैं। जिसके तहत लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार कि शिकायतों ओर उसके निस्तारण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई हैं। सरकार की ओर दावा किया गया कि सीएम केसीआर रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यकों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ने शिक्षा के लिए राज्य के बजट आवंटन का 30 प्रतिशत की मांग की है। छात्र संगठन ने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को लेकर सरकार के सामने ये मांग रही है।

राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (SIO) शिक्षा के लिए राज्य के बजट आवंटन का 30 प्रतिशत करने की मांग की है। इसको लेकर छात्र संगठन ने गुरुवार (12 अक्टूबर) को एक छात्र घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और युवाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर सरकार से गंभीरता के साथ विचार करने को कहा गया है।

एसआईओ ने राज्य में गंभीर शैक्षिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। एसआईओ के सदस्यों ने कहा कि शिक्षा का बजट लगातार घट रहा है, जिससे शिक्षण संस्थान खस्ताहाल हैं। वहीं छात्र संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई छात्र शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्र ऐसे थे जो शुल्क जमा करने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे में उन्हें छात्रवृत्ति जारी नहीं की गई। वहीं कई छात्रों ने कर्ज लेकर भुगतान किया।

छात्र संगठन ने डीएससी उर्दू माध्यम के छात्रों के साथ किए गए व्यवहार को याद किया और सरकार से मांग की है कि छात्रवृत्ति की बकाया राशि तुरंत भुगतान की जाए। इसके साथ भविष्य में दिक्कत ना आए इसके लिए छात्रवृत्ति प्रक्रिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाए। छात्र संगठन ने डीएससी-2023 के तहत पदों पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के साथ सभी उर्दू माध्यम की सीटों को भरने की भी मांग की।

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ने अपने घोषणापत्र में तकनीकी युग में प्राइवेसी की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की है। एसआईओ ने कहा है, "किसी भी राज्य प्राधिकरण को कानूनी रूप से वैध कारण और कानून की उचित प्रक्रिया के बिना निजी नागरिकों से संबंधित जानकारी की निगरानी, एकत्रित या साझा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाना चाहिए।"

Published On October 13, 2023