Waqf Bill पर बड़ा फैसला: माने गए TDP के तीनों सुझाव, विधेयक के समर्थन में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वोट करेगी

Updated: Tuesday, April 1, 2025, 17:41 [IST]

TDP Suggestions Waqf Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने अपनी मुहर लगा दी है। पार्टी द्वारा सुझाए गए तीनों संशोधनों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब टीडीपी पूरी तरह से बिल का समर्थन करेगी। लोकसभा में होने वाले मतदान में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बिल के पक्ष में वोट करेगी।

दरअसल, वक्फ बिल पर केंद्र सरकार का फाइनल प्लान बनकर तैयार हो चुका है। 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक विचार एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में विधेयक के लोकसभा में पेश होने पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सपोर्ट करेगी। बिल पर सदन में 6 से 8 घंटे चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष इस पर विस्तार से चर्चा की मांग कर रही है।

TDP के संशोधनों को मिली मंजूरी

तेलुगु देशम पार्टी ने 'वक्फ बाय यूजर' से जुड़े प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। नए संशोधन के तहत वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने से पहले जो भी 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियां पंजीकृत हो चुकी हैं, वे वक्फ संपत्तियां बनी रहेंगी।

हालांकि, अगर कोई संपत्ति विवादित है या सरकारी संपत्ति में आती है, तो वह वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी।इसके अलावा वक्फ मामलों में कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी न मानने के टीडीपी के प्रस्ताव को भी विधेयक में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर कलेक्टर से ऊंचे पद के अधिकारी को जांच के लिए नामित कर सकती है। इससे वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच संभव होगी।

डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा को लेकर तीसरा संशोधन

TDP द्वारा सुझाए गए तीसरे प्रमुख संशोधन के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल को डिजिटल दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा को 6 महीने तक बढ़ाने की सुविधा दी गई है। यदि ट्रिब्यूनल को देरी का उचित कारण संतोषजनक लगता है, तो वक्फ को अतिरिक्त 6 महीने का समय दिया जा सकेगा। इससे डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार होगा और विवादित संपत्तियों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

नीतीश कुमार की जेडीयू भी दे सकती है समर्थन

टीडीपी के साथ-साथ जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के सुझावों को भी विधेयक में जगह दी गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन कर सकती है।

सरकार को मिलेगी राहत

टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों का समर्थन मिलने से सरकार को इस विधेयक को पारित कराने में बड़ी राहत मिलेगी। अब यह बिल आसानी से लोकसभा से पास हो सकता है। ऐसे में अब सभी की नजर होने वाले लोकसभा के मतदान पर है, जहां विधेयक पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। TDP और JDU के समर्थन के साथ, सरकार के लिए बिल को पास कराना अब और आसान हो गया है।

बीजेपी का सभी सांसदों को व्हिप जारी

वहीं भाजपा ने 2 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने के लिए सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है।इसी के साथ गुरुवार 3 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने के लिए अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। इधर, कांग्रेस ने भी लोकसभा में तीन दिन के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।