अंबेडकर जयंती पर राज्य सरकारें बढ़ा दें सुरक्षा, नहीं होनी चाहिए जान और संपत्ति का नुकसान: गृह मंत्रालय
नई दिल्ली। 14 अप्रैल को देश भर में अंबेडकर जयंती मनाया जाएगा। ऐसे में गृहमंत्रालय ने राज्य सरकारों से सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में राज्य सरकारों को सभी संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस दौरान कोई जान और संपत्ति का नुकसान न हो। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर कभी भी निषेधात्मक आदेश जारी किए जा सकते हैं। गृहमंत्रालय की तरफ से जारी की गई अडवाइजरी में जोर देकर कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है।
साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी तरह उनके ही नियंत्रण में रहे। मंत्रालय ने शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को सक्रिया करने की सलाह भी दी है। गृहमंत्रालय की तरफ से यह अडवाइजरी 10 अप्रैल को भारत बंद दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखकर दी गई है। साथ ही देश के कई हिस्सों में आंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की घटनाएं भी सरकार के लिए चिंता का विषय हैं।
अंबेडकर जयंती का दलित समाज करेगा बहिष्कार
केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार दलित विरोधी है। हाल ही में केंद्र सरकार के इशारे पर एससी-एसटी एक्ट में किए गए संशोधन ने सरकार के दोहरे चरित्र को सामने ला दिया है, इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 14 अप्रैल को जिला स्तर पर मनाई जाने वाली आंबेडकर जयंती में दलित समाज भाग नहीं लेगा।
नगर के पटौदी रोड स्थित आंबेडकर भवन में बृहस्पतिवार को दलित समाज की बैठक में यह विचार पूर्व सरपंच दलीप सिंह ने व्यक्त किए। सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती मनाने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा मनाए जा रहे जयंती कार्यक्रमों में दलित समाज ने शामिल न होने का निर्णय लिया है।
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