न्यायिक अधिकारी बनेंगे जज, SC ने कॉलेजियम को भेजा प्रस्ताव

Updated: Friday, September 6, 2024, 12:58 [IST]

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कॉलेजियम को दो वरिष्ठतम जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को हाई कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी सिफारिशों के लिए केवल हाई कोर्ट कॉलेजियम का सामूहिक निर्णय ही मान्य है, न कि मुख्य न्यायाधीश का व्यक्तिगत निर्णय।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने दो वरिष्ठतम जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की याचिका पर यह फैसला सुनाया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उनकी योग्यता और वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

पीठ ने कहा, "हाईकोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा कोई सामूहिक परामर्श और विचार-विमर्श नहीं किया गया।" यह निर्णय यह अनिवार्य करता है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को अब चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो कि 4 जनवरी, 2024 के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के निर्णय का अनुसरण करता है।

13 मई को सुनवाई के दौरान, दोनों न्यायिक अधिकारियों के वकीलों ने 4 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव का हवाला दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के नामों पर उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।

प्रक्रियागत अनियमितताएँ

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, "दोनों याचिकाकर्ताओं की उपयुक्तता पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय, जैसा कि 6 मार्च, 2024 को उनके पत्र में बताया गया है, एक व्यक्तिगत निर्णय प्रतीत होता है। यह प्रक्रियात्मक और मूल रूप से दोनों ही दृष्टियों से दोषपूर्ण है।" यह कथन इस बात को रेखांकित करता है कि कोई भी पुनर्विचार उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए।

इन न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका में न्यायाधीश पद के लिए उनके नाम पर विचार न किए जाने में प्रभावी परामर्श की कमी पर सवाल उठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया ही वैध है।

रजिस्ट्रार जनरल का जवाब

इस याचिका के जवाब में 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से स्पष्टीकरण मांगा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बावजूद हाई कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नामों पर विचार नहीं किया।

याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री से इन नामों पर पुनर्विचार करने के निर्देश मिलने के बाद भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर अमल नहीं किया। इसके बजाय, हाई कोर्ट कॉलेजियम ने अन्य न्यायिक अधिकारियों के नामों पर विचार-विमर्श किया।

यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि व्यक्तिगत निर्णय न्यायिक नियुक्तियों में सामूहिक विचार-विमर्श की जगह नहीं ले सकते। यह भारत की न्यायपालिका प्रणाली में पदोन्नति के लिए योग्यता और वरिष्ठता पर विचार करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।