कृषि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को SC ने जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। बता दें कि इससे पहले आज लेफ्ट के सांसद बिनॉय विस्वास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बिनॉय विस्वास ने सुप्रीम कोर्ट से इन तीनों ही कानूनों को रद्द करने की अपील की थी क्योंकि ये असंवैधानिक हैं।
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बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन तीनों ही कृषि कानून के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। हाल ही में पंजाब में उन्होंने इन कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली भी की थी। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार जो नए कानून लाई है, उनसे वो खेती और खाद्य सुरक्षा के बने बनाए ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। ये सीधा-सीधा किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे और इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ेंगे।
राहुल ने कहा कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहे हैं, अगर खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा। राहुल ने कहा, मोदी सरकार पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब ये कानून लेकर आई है। ये सरकार देश के कमजोर वर्गों पर, किसानों पर लगातार हमला कर रही है। इस हमले के खिलाफ हम पंजाब और हरियाणा के किसानों की लड़ाई में साथ खड़े हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से ये सबकुछ खत्म कर रहे, ऐसे तो किसान नहीं बचेगा। राहुल ने कहा कि ये साफ दिख रहा है, पीएम मोदी सिर्फ अंबानी-अडानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं।
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