2008 मालेगांव ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को दी जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में 2008 के मालेगांव ब्लास़्ट केस में कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को 9 साल बाद जमानत दी। बता दें कि बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आतंक और हत्या के साजिश का आरोप लगाया गया था। वो पहले सैन्य अधिकारी हैं, जिसके खिलाफ आतंकी कृत्य के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। पुरोहित पर सेना से 60 किलो आरडीएक्स चोरी करने का आरोप लगाया गया था, इनमें से कुछ मालेगांव विस्फोट में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उन पर अभिनव भारत जैसे हिंदू उग्रवादी समूहों को धन और प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया गया था।

NIA ने किया विरोध

बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुरोहित को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। NIA की ओर से कहा गया कि पुरोहित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे केस पर असर पड़ सकता है। बता दें कि इसी साल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी 25 अप्रैल को जमानत दी गई थी। NIA ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि कर्नल पुरोहित को जमानत देने का यह समय उचित नहीं है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने माना है कि वो बम बनाने और सप्लाई करने में शामिल थे।

2008 का है मामला

बता दें कि मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को हुआ, जिसमें छह लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए थे। शुक्रवार की नमाज के बाद एक मस्जिद में एक मोटरसाइकिल पर बम विस्फोट हुआ था। पुरोहित की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया जिससे बाद में पुरोहित को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। हालांकि, कुछ महीनों बाद पुरोहित ने आरोप लगाया कि सैन्य खुफिया अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया। बता दें कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

English summary

Supreme Court grants bail to 2008 Malegaon blast accused Lt Colonel Prasad Shrikant Purohit.