सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को एम्स्टर्डम जाने की दी मंजूरी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में होंगी शामिल

Updated: Tuesday, October 22, 2024, 17:39 [IST]

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 14 नवंबर से 24 नवंबर तक एम्स्टर्डम में आयोजित इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए यात्रा की अनुमति दे दी है। सीतलवाड़ को इस समारोह में उनके द्वारा निर्मित वृत्तचित्र साइकल महेश के लिए आमंत्रित किया गया है। न्यायमूर्ति बीआर. गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस अनुरोध को मंजूरी दी।

तीस्ता सीतलवाड़ को जुलाई 2023 में 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित दस्तावेजों के निर्माण के आरोपों के मामले में नियमित जमानत दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सीतलवाड़ की यात्रा की अनुमति के लिए अदालत से आग्रह किया। क्योंकि उनका पासपोर्ट जुलाई में दिए गए निर्देश के अनुसार सत्र अदालत के पास जमा था।

गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीतलवाड़ के आवेदन का विरोध नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगस्त में मलेशिया यात्रा के लिए जो शर्तें लगाई गई थी। वही इस बार भी लागू होंगी।

यात्रा की अनुमति के लिए सीतलवाड़ को अदालत में एक बांड प्रस्तुत करना होगा। जिसमें भारत लौटकर मुकदमे का सामना करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि हो। इसके साथ ही उन्हें सत्र अदालत की संतुष्टि के लिए 10 लाख रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया था। जिसमें सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार किया गया था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि उनका पासपोर्ट सत्र अदालत के पास जमा रहेगा और वह गवाहों के संपर्क में नहीं आएगी।

सीतलवाड़ के खिलाफ मामला 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जकिया जाफरी मामले में फैसले के बाद दर्ज किया गया था। जकिया जाफरी ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया था। उनके पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटी में हत्या कर दी गई थी।

एफआईआर सीतलवाड़ और दो अन्य व्यक्तियों पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आर.बी. श्रीकुमार के खिलाफ दर्ज की गई थी। यह एफआईआर सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणियों के बाद दर्ज की गई थी। जिसमें कहा गया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए कानूनी कार्यवाही का दुरुपयोग किया गया।