यूपी में हुए एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित, अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कथित फर्जी मुठभेड़ से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता एनजीओ पीयूसीएल को पीड़ित परिवारों की ओर से दी गई शिकायतों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज पहले एनएचआरसी के समक्ष दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि यूपी की योगी सरकार में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं। जिसके बाद पीयूसीएल ने पीड़ित परिवारों की शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार को नोटिस जारी किया था। इस याचिका में मांग की गई है कि राज्य में हुई पुलिस मुठभेड़ की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराई जाए और इसकी निगरानी कोर्ट करे। मामली की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि यह बहुत गंभीर मामला है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख मुकरर्र की थी।
मानवाधिकार आयोग ने भी जारी किया ता नोटिस
यूपी पुलिस की ओर से किए गए मुठभेड़ पर मानवाधिकार आयोग भी नोटिस जारी कर योगी सरकार से जवाब मांगा था। यूपी पुलिस के एक आंकड़े के मुताबिक 2018 तक प्रदेश में पुलिस ने 1038 मुठभेड़ हुई। इसमें 32 बदमाश मारे गए। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य की सरकार आतंकवाद या बड़े अपराधियों से लड़ने के लिए संवैधानिक सिद्धांतो के खिलाफ ऐसे साधनों को अपना नहीं सकता है।
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