लॉकडाउन: हैदराबाद में घर वापस जाने के लिए सड़क पर उतरे हजारों मजदूर, सरकार पर लगाया ये आरोप
नई दिल्ली। देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण कल (सोमवार) से शुरू हो रहा है जो 17 मई, 2020 तक चलेगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलवाई हैं, बावजूद इसके अभी भी कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन सामने आता रहता है। रविवार को लॉकडाउन के चलते तेलंगाना के हैदराबाद में फंसे मजदूरों ने हंगामा किया। हैदराबाद में हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आ गए और राज्य सरकार ने उन्हें घर भेजने की मांग करने लगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवासी मजदूर हैदराबाद शहर में स्थित टोलीचोकी फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। लोगों का कहना है कि वे बिना किसी काम के एक महीने से अधिक समय से शहर में फंसे हुए हैं और राज्य सरकार से उन्हें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड में उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने की व्यवस्था करे। भीड़ को शांत करने के लिए कई पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे, इस बीच मजदूरों ने सड़कों पर पथराव भी किया।
Telangana: Scores of migrant workers stranded here amid #COVID19 lockdown gathered in Hyderabad today allegedly demanding state government to send them back to their native places. pic.twitter.com/EIgeaqSWxy
— ANI (@ANI) May 3, 2020
बिहार के प्रदर्शनकारी श्रमिकों में से एक मजदूर ने कहा, 'हम तंग जगहों में रह रहे हैं। हमें शुरू में राशन मिल रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें ठीक से राशन भी नहीं मिल रहा है। अगर राज्य सरकार हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती, तो कृपया एक या दो दिनों के भीतर हमें घर वापस भेजने की व्यवस्था करे।' झारखंड के एक अन्य मजदूर ने कहा, हमें हमारे स्थानीय पुलिस स्टेशन को अपना विवरण देने के लिए कहा गया था। हमने ऐसा किया लेकिन तब से हमें कोई सूचना नहीं मिली है, हमें भोजन और पानी की समस्या हो रही है।
बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने देशबंदी के दौरान हर महीने 12 किलो मुफ्त चावल और 500 रुपये आर्थिक मदद का वादा किया था। इकट्ठा होने वालों में से कई ने आरोप लगाया कि राशन की आपूर्ति ठीक से नहीं की जा रही है। दूसरों ने दावा किया कि अपनी आजीविका के साधन (नौकरी) खोने के बावजूद उनसे किराया देने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि तेलंगाना सरकार ने मार्च से मई तक तीन महीने की अवधि के लिए घर के मालिकों को किराए में छूट देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने कहा था कि यह राशि बाद में किस्तों में ली जा सकती है।
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