'बाल दिवस' पर राजस्थान विधानसभा चलाएंगे 200 बच्चे, 'बाल सत्र' के चीफ गेस्ट होंगे ओम बिरला

नई दिल्ली, 13 नवंबर: इस बाल दिवस (भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती) राजस्थान के छात्रों को राज्य विधानसभा के सदस्य बनने का अवसर मिलेगा। विधायकों के विधानसभा सत्र की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा में बच्चों का भी सत्र होगा। विधानसभा में 200 विधायकों की संख्या है। इस कारण बच्चे भी 200 ही आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय इतिहास में राजस्‍थान विधानसभा देश की ऐसी प्रथम विधानसभा होगी जहां बाल सत्र का आयोजन होगा।

School Kids to Run Rajasthan Assembly on Childrens Day

बाल दिवस के मौके पर अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार बच्चों को सदन के कामकाज से अवगत कराने के लिए विधानसभा सत्र आयोजित कर रही है। राज्य सरकार ने लगभग 200 स्कूल जाने वाले बच्चों को यह अनुभव करने के लिए चुना है कि राज्य विधानसभा कैसे काम करती है। चयनित बच्चों को 14 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के अंदर अनुमति दी जाएगी और उन्हें सदन चलाने का मौका मिलेगा।

बाल सत्र के मुख्य अतिथि होंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बाल सत्र में विचार रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला 14 नवंबर को सुबह 11 बजे इस विशेष बाल सत्र का उद्धाटन करेंगे। विधानसभा स्पीकर जोशी स्वागत भाषण देंगे। सीएम गहलोत और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी विचार रखेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाल दिवस पर बाल सत्र का आयोजन विस स्पीकर सीपी जोशी की पहल पर हो रहा है। यह विशेष सत्र करीब दो घंटे को होगा।

विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि भावी पीढ़ी को सदन चलाने, प्रश्न पूछने और अनुशासन के साथ अपनी बात रखने का मौका दिया है। देश की भावी पीढ़ी सदन में बैठकर जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करेगी।विधायक की भूमिका में बच्‍चे मंत्रियो से प्रश्‍न कर जवाब मागेंगे और शून्‍यकाल में अपनी बात भी रखेगे। इस विशेष सत्र के लिए बच्चों को ट्रेनिंग भी दी गई। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने का तरीका, जवाब देने का तरीका, सदन संचालन में विधायकों की कार्यप्रणाली प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को रिहर्सल करवाया जा रहा है।

राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया से कहा कि बच्चे हमारा भविष्य हैं और इसलिए हमने उन्हें सदन चलाने, सवाल पूछने और किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी बच्चों की राजनीतिक समझ का सम्मान होना चाहिए।

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