राजीव के हत्‍यारों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में

नई दिल्‍ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्‍यारों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल की है,‍ जिस पर न्‍यायालय गुरूवार को सुनवाई करेगा। गौर हो तमिलनाडु सरकार ने राजीव के हत्‍यारों को रिहा करने की बात की थी। अधिवक्‍ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि राज्‍य सरकार के पास कोई हक नहीं है कि वह दोषियों को रिहा कर सके।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की सुनवाई में गुरूवार को की जाएगी। यह ध्‍यान देने योग्‍य है कि तीन दोषियों सांथन, मुरूगन और पेरारिवलन की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका की सुनवाई में हुई देरी के कारण उम्र कैद में तब्‍दील कर दिया था।

राजीव गांधी की हत्‍या के दोषी पिछले 23 वर्षों से जेल में हैं। दोषियों की सजा को माफ करने की घोषणा के बाद तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जयललिता की निंदा की जा रही है, इस पर कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने भी नाराजग जताई थी कि प्रधानमंत्री की हत्‍या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उन्‍हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

बताया जा रहा है कि तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए इस तरह का फैसला लिया है।

English summary

Supreme Court agrees to hear the plea of central government on Rajeev Gandhi's assassination case.