कोर्ट की फटकार के बाद SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा, इस तारीख को वेबसाइट पर होगी अपलोड
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक ही दिन बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5.30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी दी है।
चुनाव आयोग (EC) ने कहा कि वो इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगी। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे।
इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो।
इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े मामले में एसबीआई की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समय मांग रहा था। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?
डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच जजों की बेंच ने डेटा का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी SBI की अर्जी खारिज कर दी थी। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।
सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा था कि अगर उसके निर्देशों और समयसीमा का पालन करने में वह नाकाम रहता है तो ''जानबूझ कर अवज्ञा'' करने को लेकर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए चुनाव आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।
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