संजय राउत ने किया पलटवार, बोले- जो बातें शिवसेना के साथ बंद कमरे में हुईं, अमित शाह ने पीएम मोदी को नहीं बताई

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    Maharashtra Government: Home Minister Amit Shah के बयान पर ShivSena का पलटवार |वनइंडिया हिंदी

    मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शिवसेना लगातार बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है। जिसपर पहली बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बयान दिया और कहा कि पार्टी को शिवसेना की नई मांगें स्वीकार नहीं हैं। शाह ने कहा कि सीएम के चेहरे को लेकर शिवसेना ने पहले कोई आपत्ति नहीं की थी। वहीं, अमित शाह के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया है।

    शाह के बयान पर राउत का पलटवार

    शाह के बयान पर राउत का पलटवार

    इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, संजय राउत ने कहा कि भाजपा और खासकर अमित शाह के साथ शिवसेना ने जो बातें बंद कमरे में कीं, वो पीएम मोदी तक नहीं पहुंचाई गईं। राउत ने कहा कि अगर अमित शाह कहते हैं कि सभी सभाओं में पीएम मोदी ये बातें करते रहे कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सभाओं में कहा था कि सभी को समान जगह दी जाएगी।

    पीएम मोदी तक नहीं पहुंचाई गई बात- राउत

    पीएम मोदी तक नहीं पहुंचाई गई बात- राउत

    उन्होंने कहा कि जिस कमरे में सारी बातें हुईं वो बंद कमरा मामूली नहीं था, वो बाला साहेब का कमरा था, हमारे लिए वो कमरा नहीं मंदिर है। अगर कोई कहता है कि ऐसी बातें नहीं हुईं तो ये बाला साहेब ठाकरे का अपमान है। संजय राउत ने कहा कि अब बात महाराष्ट्र के स्वाभिमान की है, बात ये है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। शिवसेना नेता ने कहा, 'राजनीति हमारे लिए व्यापार नहीं है। जो बातें हुईं वो पीएम मोदी तक पहुंचाई गई होती तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते।'

    शाह ने शिवसेना के आरोपों को किया था खारिज

    शाह ने शिवसेना के आरोपों को किया था खारिज

    अमित शाह ने शिवसेना द्वारा लगाए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, 'चुनाव के पहले पीएम और मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर हमारा गठबंधन जीता तो देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। अब वह एक नई मांग को लेकर आ गए हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है।' राष्ट्रपति शासन को लेकर उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए 18 दिन जितना समय नहीं दिया था। राज्यपाल ने विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही पार्टियों को आमंत्रित किया।

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