Video: 'समोसा कहीं छोटा, कहीं बड़ा मिलता है', BJP सांसद रवि किशन ने लोकसभा में क्यों कही ये बात?

Updated: Thursday, July 31, 2025, 15:57 [IST]

बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने लोकसभा में देशभर के ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में खाने की चीजों की क्वांटिटी और रेट पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन जगहों पर परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों (Food Items) की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया जाए।

रवि किशन ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि किसी भी फूड और डिश के रेट और क्वालिटी में एकरूपता नहीं है। उन्होंने कहा कि, 'हमारा भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहां पर छोटे-छोटे कश्बों से लकर बड़े- बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों के पैसे ग्राहकों से लिए जाते हैं।

बिना किसी रूल और रेगुलेशन के चल रहे ढाबे और होटल
कहीं फाइव स्टार में बड़ा पाओ खाएंगे तो वहां अलग कीमत है। मुंबई में अलग कीमत है। समोसा यहां चांदनी चौक में सस्ता मिलता है, गोरखपुर में अलग रेट में मिलता है। किसी भी ढाबे और होटल में किसी वस्तु की मात्रा और कीमत क्या होगी, ये तय नहीं किया गया। कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा समोसा मिलता है। ये आज तक हमें भी समझ नहीं आया। इतना बड़ा बाजार, जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल और रेगुलेशन के चल रहा है।

उपयोग किए गए तेल या घी की जानकारी भी दी जाए
उन्होंने कहा कि, 'मेन्यू कार्ड में सिर्फ कीमत लिखी होती है, मात्रा नहीं, जिससे ग्राहकों को भ्रम होता है और भोजन का वेस्टेज भी होता है। मेरी मांग है कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे: मेन्यू में रेट के साथ-साथ खाद्य पदार्थ की मात्रा का भी उल्लेख हो। उपयोग किए गए तेल या घी की जानकारी भी दी जाए। ग्राहक का अधिकार है कि वह जाने कि वह कितनी मात्रा के लिए कितना भुगतान कर रहा है।'

उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक यह क्षेत्र अछूता रह गया है। मैं यहां आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट और फाइव-स्टार होटल आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के रेट, क्वालिटी और क्वांटिटी को निर्धारित करने के लिए कानून होना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके।