कर्नाटक में 100 फीसदी कन्नडिगा कोटा बिल पर मचा बवाल, सीएम सिद्धारमैया ने डिलीट कर दी पोस्‍ट, मंत्री ने दी सफाई

karnataka Local Reservation Bill: कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्‍य के कन्नडिगा लोगों को निजी उद्योगों में 'C और D' ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत नियुक्‍त करने का बुधवार को ऐलान किया। सीएम ने एक पोस्‍ट लिखी और जिसमें उन्‍होंने बताया कि इससे संबंधित विधेयक भी विधानसभा में पास हो चुका है। वहीं इस विधेयक पर बवाल मचते ही सीएम ने अपनी ये पोस्‍ट डिलीट कर दी है।

बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में निजी कंपनियों में सी और डी दोनों ग्रुपों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी पोस्‍ट शेयर की थी। उन्‍होंने पोस्‍ट जैसे ही शेयर की उस पर बवाल मच गया। यहां तक कर्नाटक के उद्योग जगत की की नामी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट शेयर इस विधेयक पर आपत्ति जताई।

वहीं केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी जमकर इस विरोध जताया। जिसके बाद सीएम ने कन्‍नड़ा लोगों को नौकरी में कोटा देने संबंधी पोस्‍ट एक्‍स से डिलीट कर दी।

कर्नाटक श्रम मंत्री ने दी सफाई

वहीं कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने साफ किया कि निजी कंपनियों में नौकरियों का आरक्षण नॉन- मैनेजमेंट रोल के लिए 70 प्रतिशत और प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

सीएम ने पोस्‍ट में क्‍या लिखा था जिसे करना पड़ा डिलीट?

बता दें कर्नाटक सीएम ने अपनी पोस्‍ट में कर्नाटक के स्‍थानीय यानी कन्‍नड़ा लोगों को 100 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक की जानकारी देते हुए कहा कहा कि यह उनकी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को अपने राज्य में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए और उन्हें 'कन्नड़ भूमि' में नौकरियों से वंचित न किया जाए।

कर्नाटक सरकार के इस निर्णय का जहां नेताओं ने विरोध किया वहीं इसे भेदभावपूर्ण निर्णय बताते हुए व्यापारिक नेताओं ने इसे गलत निर्णय बताया। कई जानी-मानी हस्तियों ने कहा आईटी इंडस्‍ट्री जिस पर बेंगलुरु और कर्नाटक ने अपना अधिकांश भाग्य बनाया और भविष्‍य निर्भर करता है उस सेक्‍टर के लिए ऐसा निर्णय भेदभावपूर्व हैं।

English summary

Ruckus over 100% Kannadiga quota bill in Karnataka, CM Siddaramaiah posted the details